मुंबई,दि.४ : महाराष्ट्रातील लाखो - करोडो गरजवंत, गरीब मराठा समाजाची एकजूट, ऊर्जा आणि आरक्षणाची वेदना मुंबईतील आझाद मैदानावरील ऐतिहासिक आंदोलनात, मराठा समाजाचे संघर्षयोद्धे मनोज जरांगे पाटील यांच्या ऐतिहासिक उपोषणाच्या निमित्ताने, मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या निमित्ताने फक्त मुंबईकरांनीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राने, देशाने आणि जगाने पाहिली. जगाने आदर्श घ्यावा असे लोकशाहीच्या, शांततेच्या मार्गाने मराठा समाजाने 58 मोर्चे काढले. मराठा समाजाने अनेक आंदोलने व उपोषणे केली तरी महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा समाज आरक्षणापासून अजूनही वंचित आहे व मराठा आरक्षणाचा लढा अजूनही चालूच आहे.
महाराष्ट्रातील संघर्षयोद्धे, मराठा समाजाचे लोकप्रिय नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या न्याय व हक्कांसाठी, आरक्षणाच्या मागणीसाठी नेहमीच प्राणाची बाजी लावून अनेक वेळा आंदोलने व उपोषणे मराठा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी प्रामाणिकपणे केलेली आहेत.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू केलेले 5 दिवसांचे बेमुदत ऐतिहासिक उपोषण मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्यामुळे मागे घेतले.
मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुलभ होण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याची मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी, तसेच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्यामुळे मुंबईतील आझाद मैदानावरील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठीच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या ऐतिहासिक उपोषणाला यश आल्याने हजारो - लाखो मराठा बांधवांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी केल्यानंतर मराठवाड्यातील लाखो मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून, ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळेल अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी ठामपणे लाखो मराठा बांधवांसमोर मांडल्यानंतरही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आरक्षण अभ्यासक, कायदेतज्ञ, मराठा समाजाचे नेते, ओबीसी समाजाचे नेते यांनी या विषयावरती वेगवेगळी मते व्यक्त केलेली आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन निर्णय, जीआर बद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रात संभ्रम निर्माण झालेला आहे.
महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध असलेले उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. जे. कोळसे पाटील यांनी "या हैदराबाद गॅझेटिअर शासन निर्णयाचा मराठा आरक्षणासाठी विशेष काही फायदा मराठा समाजाला होणार नाही. सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केलेली आहे. केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल." असे मत व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्रातील काही आरक्षण अभ्यासक, कायदे तज्ञांनी कुणबी नोंदणी शोधण्यासाठी या हैदराबाद गॅझेटियर जीआरचा फायदा होईल असे मत व्यक्त केलेले आहे. महाराष्ट्रातील काही मराठा नेते, आरक्षण अभ्यासक यांनी या शासन आदेशाचा मराठा आरक्षणासाठी लाभ होईल असे मत व्यक्त केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील आरक्षण अभ्यासक, कायदेतज्ञ, मराठा नेते, ओबीसी नेते, राज्यातील मंत्री, मराठा आंदोलक, ओबीसी आंदोलक यांनी हैदराबाद गॅझेटिअरच्या शासन निर्णयावरती वेगवेगळी मते प्रदर्शित केल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये या मराठा आरक्षणाच्या संवेदनशील विषयावरती संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राज्यात मराठा आरक्षण या गंभीर विषयावरती राजकारण चाललेले दिसून येत आहे. सरकारने मराठा समाजाची तसेच ओबीसी समाजाची दिशाभूल करू नये. कुठल्याही समाजाचे नुकसान होता कामा नये अशा भावना राज्यातील तरुणाईकडून व्यक्त होत आहेत.
"मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा समाजाचे संघर्षयोद्धे मनोज जरांगे पाटील यांच्या ऐतिहासिक उपोषणाला मिळालेल्या यशानंतर हजारो - लाखो मराठा बांधवांनी गुलाल उधळला असला तरी हैदराबाद गॅझेटियर शासन निर्णयामुळे सरकारकडून मराठा बांधवांना ज्यावेळेस कुणबी प्रमाणपत्र मिळून, आरक्षणाचा लाभ मिळेल त्यावेळेसच खऱ्या अर्थाने विजयाचा पुन्हा गुलाल मराठा बांधव उधळतील. येणाऱ्या काळात या विषयाचे वास्तव महाराष्ट्राला नक्कीच समजेल. लाखो - करोडो गरजवंत, गरीब मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षणाचा लाभ मिळावा. त्यांची फसवणूक होऊ नये अशीच भावना राज्यातील लाखो - करोडो मराठा बांधवांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे."
मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची मंगळवारी आझाद मैदानावर भेट घेतली. त्यांना उपसमितीने घेतलेल्या मराठा समाजाच्या हिताच्या व आरक्षणासाठीच्या निर्णयांची माहिती दिली.
Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
या सर्व निर्णयांबाबत जीआर काढावा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. सरकारनेही या मागणीची पुर्तता केल्याने मनोज जरांगे यांनी सरकारचा जीआर स्विकारत आपले उपोषण मागे घेतले. तसेच मराठा बांधवांनी सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे आनंदोत्सव साजरा करून, विजयी गुलाल उधळून मुंबईचे ऐतिहासिक आंदोलन यशस्वी झाल्याच्या भावना हजारो - लाखो मराठा बांधवांनी व्यक्त केल्या.
सरकारकडून मराठा समाजाच्या मान्य केलेल्या मागण्या खालील प्रमाणे : -
1) हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी सरकार तातडीने सुरु करणार
2)सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी लवकरच सुरु करणार. अंमलबजावणी लागू करण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी घेतली. (सरकारने 1 महिन्याचा वेळ मागवला. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी दिली)
3) मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणार. त्याचाही जीआर काढला जाणार
4) सरकार 58 लाख कुणबी नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंतायतींवर लावणार आहे.
5) सगेसोयऱ्यांबाबत निर्णय : सगेसोऱ्यांबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. कारण सगेसोयऱ्यांबाबत 8 लाख हरकती आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
6) मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना सरकार 1 आठवड्यात मदत देणार आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानावरती झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनात मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर मराठा समाजाचे संघर्षयोद्धे मनोज जरांगे पाटील यांनी, "जिंकलो रे राजेहो! आपण तुमच्या ताकदीवर.आज कळलं गरिबाची ताकद किती मोठी आहे’ असे आनंदोद्गार त्यांनी हजारो मराठा बांधवांच्या साक्षीने काढले, तेव्हा त्यांच्या जयजयकाराच्या प्रचंड घोषणा झाल्या, टाळ्यांचा अभूतपूर्व कडकडाट झाला.
"लाखो - करोडो मराठा समाजाची एकजूट जिंकली. मराठा आरक्षणाची वेदना जिंकली असे चित्र मुंबईतील आझाद मैदानावर ऐतिहासिक आंदोलनावेळेस मराठा आंदोलकांच्या आनंदोत्सवात दिसले. मराठा समाजातील गरजवंत, गरीब लाखो - करोडो तरुणांना ज्यावेळेस मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळेल त्यावेळेस अजून मोठा आनंदोत्सव दिसेल."
हैदराबाद गॅझेटियर हे मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक न्यायाचा आधार आहे, पण त्याची अंमलबजावणी आणि परिणाम कायद्याच्या कसोटीवर अवलंबून आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी मागणी केलेला हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे.
हैदराबाद गॅझेटियर नक्की काय आहे? कुणबी व मराठा एकच आहेत का? याचे ऐतिहासिक संदर्भ : -
हैदराबाद गॅझेटियर हे एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे, जे ब्रिटिश काळातील आणि नंतर निजामांच्या राज्यातील हैदराबाद राज्याच्या विविध पैलूंचे वर्णन करणारे आहे. हे मुख्यतः १९०९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या "Imperial Gazetteer of India - Provincial Series: Hyderabad State" च्या रूपात ओळखले जाते, जे हैदराबाद राज्याच्या भूगोल, लोकसंख्या, जाती-जमाती, व्यवसाय, शेती, पाऊस इत्यादींची माहिती देते.
हे दस्तऐवज ब्रिटिश सरकारने तयार केले होते आणि त्यात हैदराबाद राज्यातील (ज्यात आजच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागाचा समावेश होता) विविध समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे वर्णन आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात, "हैदराबाद गॅझेटियर" हा शब्द प्रामुख्याने १९१८ मध्ये निजाम सरकारने जारी केलेल्या एका आदेशाचा (Order) संदर्भ घेतो, जो हैदराबाद गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाला होता.
Ajio Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
या आदेशात "हिंदू मराठा" समुदायाला मागासवर्गीय म्हणून ओळखले गेले होते आणि त्यांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद होती. हे दस्तऐवज मुख्यतः हैदराबाद राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील (जसे औरंगाबाद बीड, नांदेड इत्यादी) माहितीचा समावेश करतो.
मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख राजकीय आणि सामाजिक संवेदनशील विषय आहे, ज्यात मराठा समाजाला ओबीसी (Other Backward Classes) अंतर्गत आरक्षण मिळवण्यासाठी लढा लढला जात आहे. हैदराबाद गॅझेटियर या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरावा म्हणून काम करतो, कारण त्यात मराठवाड्यातील मराठा समाजाला "कुणबी" (Kunbi) म्हणून वर्गीकृत केले आहे. कुणबी ही जात महाराष्ट्रात आधीपासून ओबीसी प्रवर्गात येते आणि त्यांना आरक्षण मिळते. त्यामुळे, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी हे गॅझेटियर आधार म्हणून वापरले जाते, ज्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
१९१८ चा आदेश : निजामाच्या काळात हैदराबाद राज्यात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून ओळखले गेले. १९१८ च्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये प्रकाशित आदेशानुसार, "हिंदू मराठा" समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. हे आदेश मराठा समाजाच्या कृषी पार्श्वभूमीवर आधारित होते आणि त्यांना कुणबी म्हणून वर्गीकृत केले. हे दस्तऐवज मराठवाड्यातील (जुना हैदराबाद राज्याचा भाग) मराठ्यांना कुणबी ओळख देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ते त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणाचे पुरावे देतात.
कुणबी - मराठा संबंध : कुणबी म्हणजे शेती करणारा वर्ग. मराठा समाज हा शेकडो वर्षांपासून क्षत्रिय व शेती करणारा समाज आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, मराठा आणि कुणबी हे एकच समुदायाचे भाग मानले जातात. ब्रिटिश काळातील गॅझेटियरमध्ये (जसे ठाणे जिल्हा गॅझेटियर, १८८२) मराठा हे उच्च दर्जाचे योद्धा आणि कुणबी हे शेतकरी म्हणून वेगळे केले गेले, पण ते एकमेकांशी लग्नसंबंध ठेवत असत. पुणे जिल्हा गॅझेटियर (१८८२) मध्ये कुणबी आणि मराठा एकच मानले गेले. हे दर्शवते की मराठा समाजाची ओळख कुणबीशी जोडलेली आहे, ज्याचा फायदा आरक्षणासाठी होतो. सातारा गॅझेटीयरमध्येही मराठा व कुणबी एकच असल्याचा उल्लेख आढळून येतो.
महाराष्ट्र सरकारची भूमिका : २ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासाठी एक सरकारी आदेश (GR) जारी केला. यानुसार, मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये ग्रामसेवक, तलाठी आणि कृषी सहाय्यक अधिकारी असतील, जे पुरातन भूमी अभिलेख, गॅझेटियर आणि इतर दस्तऐवजांच्या आधारावर तपासणी करतील. हे मुख्यतः मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठी लागू आहे, ज्यात मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर (२९ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर २०२५) सरकारने हे GR जारी केले. मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे मराठ्यांना कुणबी ओळख मिळेल आणि ओबीसी आरक्षणाचा लाभ होईल. मुंबईतील उपोषण संपल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की हे पहिले पाऊल आहे आणि भविष्यात सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळेल.
Tata CLiQ...Best Offer... Ten Ten Sale is LIVE! Upto 80% Off Across Categories....For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
आरक्षणाची प्रक्रिया: GR नुसार, २१ नोव्हेंबर १९६१ पूर्वीच्या भूमी अभिलेखांवर आधारित पुरावा सादर करावा लागेल. हे दस्तऐवज सिद्ध झाल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, ज्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळेल. मात्र, हे सर्व मराठ्यांसाठी नाही; फक्त ज्यांचे कुणबी असल्याचे पुरावे आहेत त्यांच्यासाठी याचा लाभ मिळेल.
सातारा गॅझेटियर नक्की काय आहे? मराठा व कुणबी एकच आहेत? : -
मनोज जरांगे पाटील यांनी मागणी केलेला हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलेला आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा निर्णय दोन महिन्यात घेतला जाणार आहे. असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. एका महिन्यात सातारा गॅझेट लागू केलं जाणार आहे. ब्रिटीश काळात झालेल्या जनगणनेची नोंद सातारा गॅझेटमध्ये करण्यात आलेली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदीसाठी सरकार सातारा गॅझेटियरचाही जीआर काढणार आहे. औंध आणि सातारा गॅझेटियरमधील किचकट गोष्टींचा अभ्यास करून त्याचा जीआर काढण्यात येणार आहे.
मराठा हा मुख्यत्वे शेती करणारा आणि कुणबीशी नाते सांगणारा आहे. 'कुणबी आणि मराठा या जाती वेगळ्या मानल्या जात नाहीत, असं सातारा गॅझेटियरटमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 'कुणबी आणि मराठा परस्परांमध्ये विवाह, सामाजिक संबंध आहेत' 'मराठा समाजाने आपली ओळख ऐतिहासिकरीत्या कुणबी म्हणून दाखवता येते' तसंच 'शेतकरी म्हणून दोन्ही समाजांची जीवनशैली सारखी आहे', असं निरीक्षणही नोंदवण्यात आलंय. 'मराठा, कुणबी एकच मूळ समाज' आहे. आणि 'मराठा, कुणबीमध्ये खूपच कमी वेगळेपणा असल्याचं सातारा गॅझेटमध्ये स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सातारा गॅझेटचा आरक्षणासाठी मोठा आधार मिळू शकतो.
सातारा गॅझेटियर म्हणजे काय?
सातारा गॅझेटियर हा सातारा जिल्ह्याचा अधिकृत शासकीय राजपत्र आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील शासकीय योजना, जमिनीचे व्यवहार, निवडणूक सूचना आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विविध बाबींची नोंद असते.काही मराठा कुटुंबांची ओळख ‘कुणबी’ म्हणून या गॅझेटमध्ये नोंदवलेली असल्याचा दावा आहे.जर हे पुरावे ग्राह्य धरले गेले, तर त्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते आणि त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
मराठवाड्यात कुणबी समाजाची मोठ्या प्रमाणात मराठा जात म्हणून नोंद केली होती. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांची कुणबी नोंद सापडण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. मात्र निजामाच्या राजवटीत हैदराबाद संस्थानात मराठ्यांची कुणबी अशी नोंद करण्यात आली होती. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटियरसाठी मनोज जरांगे पाटील आग्रही होते.
"हैदराबाद गॅझेटियर हे 1901 मध्ये प्रकाशित झालेला ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. या गॅजेटियरमध्ये मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक, सामाजिक माहिती देण्यात आली आहे. तसेच मराठा - कुणबी लोकांची लोकसंख्या, शेती व्यवसाय याविषयी माहिती दिलेली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक पुरावे या गॅझेटियरमध्ये नाहीयेत त्यामुळे ही सरकारने केलेली धुळफेक आहे. वंशावळीमध्ये, नातेसंबंधांमध्ये कुणबी नोंदी सापडल्या तरच कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसी आरक्षण घटनात्मक आहे ते न्यायालयात टिकण्यासाठी सरकार व मराठा समाजाने प्रयत्न केले पाहिजेत. मराठा समाजातील तरुणांनी ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतात त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र काढून आरक्षणाचा लाभ घ्यावा. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडत नाही त्यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घ्यावा." अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ आरक्षण अभ्यासक डॉ.बाळासाहेब सराटे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"मराठा समाजासाठी सरकारने काढलेला हा हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर खूप उथळ आहे. या जीआरमुळे मराठा समाजातील अनेक तरुणांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळून, आरक्षण मिळेल हा भ्रम आहे. गैरसमज आहे.या जीआर मध्ये अटी आहेत, पात्रतेचे निकष आहेत त्यामुळे मराठवाड्यातील सरसकट मराठा समाजाला हैदराबाद गॅजेटियर लागू केल्यामुळे आरक्षण मुळीच मिळणार नाही. शेतमजूर, भूमिहीन, बटईने शेती करणारा मोलमजूर यांनी 1967 पूर्वीचे रहिवासी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले व त्यांच्या नातेसंबंधातील, वंशावळीतील व्यक्तीकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल त्याने प्रतिज्ञापत्र दिले तर त्या शेतमजूर, भूमिहीन व्यक्तीस कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकतं. कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आरक्षणाची 50% ची मर्यादा वाढवणे गरजेचे आहे व त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारकडे घटनादुरुस्तीची मागणी केली पाहिजे. मराठा समाजातील गरीब मुलांसाठी मोफत शिक्षण इतर सुविधांसाठी राज्य सरकारने गांभीर्याने पावले उचलली पाहिजेत." अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध,ज्येष्ठ कायदेतज्ञ डॉ.असीम सरोदे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये संख्यात्मक नोंदणी आहे त्यावरून गावाशी, गावातील लोकांच्या नावाशी जोडलेले पुरावे यात दिसत नाही. त्यांच्या कुणबी नोंदी असल्याचे पुरावे यात दिसून येत नाही. या जीआरमध्ये विहित केलेल्या पद्धतीमध्ये कुणबी दाखले सुलभतेने मिळण्यासाठी नियम करावे लागतील, मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली पाहिजेत व त्याची पडताळणी झाली पाहिजे तरच या हैदराबाद गॅझेटियर जीआरचा उपयोग होईल. मराठा समाजातील तरुणांनी एसईबीसी आरक्षणाचे व ज्यांच्या कुणबी नोंद आहेत त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घ्यावा." अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ नेते, आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"हैदराबाद गॅझेटिअर लागू केल्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असे जे सांगितले जात आहे ही सरकारने केलेली मराठा समाजाची फसवणूक आहे. राज्याच्या मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध केलेले आहे. ओबीसी प्रवर्गातून 50% च्या आतमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे तेच कायदेशीर टिकेल. मराठा व कुणबी एकच आहेत हा जीआर काढण्यासाठी सरकारची मानसिकता दिसत नाही. मराठा व कुणबी एकच आहेत हे मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून व इतर पुराव्याच्या माध्यमातून सिद्ध होऊन मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ओबीसीच्या यादीत मराठा समाजाचा समावेश केला तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून 50% च्या आतमध्ये, न्यायालयात टिकणारे कसे आरक्षण मिळू शकते? यासाठी मी सरकारशी, मराठा आंदोलकांशी व ओबीसी नेत्यांशी संवाद साधणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातून 50% च्या आतमधील मराठा आरक्षणासाठी आमचा लढा चालूच राहील." अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण चळवळीतील आंदोलक नेते, आरक्षण अभ्यासक ऍड. योगेश केदार यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"गरजवंत मराठ्यांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी मुबई येथे उपोषण करून मराठयांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे आणि ते कोर्टात टिकणार आहे, कारण हैदराबाद गॅझेट म्हणजे निजामकालीन सरकारी दस्तावेद आहेत, आणि निजाम कालीन दस्तावेज जरीही स्वतंत्र काळाच्या पूर्वीचे असतील तरीही ते निजामाने सरकारी जीआर काढून मराठा हे कुणबीच आहेत याची नोंदणी आहे. त्यामुळे कायद्याला त्या सर्व गोष्टी स्वीकारावा लागतात. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश झालेला आहे. संघर्षयोद्धे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे, उपोषणामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळालेला आहे." अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण चळवळीतील आंदोलक नंदकुमार जगताप यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"मुंबई येथील आझाद मैदानावर संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्वाणीचा लढा लढताना करेंगे या मरेंगे ही ठाम भूमिका घेतल्यामुळे न्यायालयाच्या दबावामुळे सरकारला मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागल्या आहेत. यामध्ये सरकारच्या वतीने जे जीआर काढण्यात आले आहे त्याची जर शुद्ध भावनेने अंमलबजावणी केली तर मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न काही प्रमाणात का होईना सुटणार आहे. आणि हे सर्व श्रेय संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील व मराठ्यांच्या एकजुटीला जाते. एखाद्या आंदोलनामध्ये एकाच वेळी सर्व मागण्या मंजूर होत नसतात त्यासाठी लवचिकताही असावी लागते आणि ती लवचिकता मनोज जरांगे पाटील यांनी दाखवली. त्यामुळे त्यांचे व सर्व सकल मराठा बांधवांचे मनःपूर्वक अभिनंदन." अशी प्रतिक्रिया दैनिक पुढारीचे वरिष्ठ पत्रकार शिवदास शितोळे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"महाराष्ट्रातील लाखो - करोडो संख्या असलेला गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण सरकारने देणे गरजेचे आहे. राज्याच्या गायकवाड आयोग व शुक्रे आयोग या दोन मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध केलेले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून 50% च्या आतमध्ये आरक्षण दिले तरच ते न्यायालयात टिकेल. केंद्र सरकारच्या मदतीने घटना दुरुस्ती करून, ओबीसी प्रवर्गाचा कोटा वाढवून, ओबीसी प्रवर्गाची पुनर्रचना करून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले तर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. मराठा समाजातील शेकडो तरुणांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिलेले आहे. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देणे अत्यंत आवश्यक आहे." अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र गर्जना न्यूजचे संपादक अजित जगताप यांनी दिली.
कुणबी प्रमाणपत्र नक्की काढतात कसे? :
हैदराबाद शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील कुणबी नोंदी असलेला नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ऍफिडेव्हिटवर कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सुलभता येईल.
गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी : कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांची नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्याच्या आधी जन्म झालेल्या तुमच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक म्हणजे तुमचे वडील/चुलते/आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा, वडिलांचे चुलते/आत्या, आजोबांचे चुलते/आत्या, पणजोबांचे चुलते/आत्या, खापर पणजोबांचे चुलते/आत्या यापैकी कुठल्याही एका नातेवाईकाचा कुणबी जात सिद्ध करणारा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.
रक्तसंबंधातील नातेवाइकाचा प्राथमिक शाळा प्रवेश निर्गम उतारा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला काढून त्यावर कुणबी नोंद आहे का ते तपासा.स्वातंत्र्यपूर्व काळात गावातील प्रत्येकाच्या जन्ममृत्यूची नोंद त्याच्या जातीसह कोतवाल बुक किंवा गाव नमुना नं. १४ मध्ये ठेवली जात असे. पूर्वी या नोंदी दरमहा तहसील कार्यालयात पाठवल्या जायच्या.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
१ डिसेंबर १९६३ पासून कोतवाल पद महसूल विभागाकडे वर्ग झाल्यानंतर हे काम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाकडे देण्यात आले. आपल्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाइकाचा जन्म किंवा मृत्यू झालेल्या गावाशी संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज करून त्याच्या नावाच्या गाव नमुना नं.१४ किंवा कोतवाल बुकाची नक्कल मागणी करावी. त्यात कुणबी नोंद आहे का? ते तपासा
आपल्या कुळातील जुन्या महसुली कागदपत्रांपैकी वारस नोंदी(६ ड नोंदी), जमीन वाटप नोंदी, ७/१२ उतारे, ८अ उतारे, फेरफार, खरेदीखत, भाडेपट्टा, सातबारा अमलात येण्याआधी असणारे क. ड. ई. पत्र, सूडपत्र, खासरा पत्रक, हक्कपत्रक किंवा तत्सम इतर कुठल्याही महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख आहे का? ते शोधावे आणि असेल तर ते कागदपत्र काढून घ्यावे.
रक्तसंबंधातील नातेवाइक शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत असल्यास सर्व्हिस बुकच्या पहिल्या पानावर संबंधित कार्यालयाने त्या नातेवाइकाची कुणबी जात नोंद केलेली असल्यास त्याचा साक्षांकित केलेला उतारा घ्यावा.रक्तसंबंधातील नातेवाइकाने अगोदरच कुणबी जात प्रमाणपत्र काढले असेल तर त्याचे कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि समाज कल्याण खात्याच्या छाननी समितीने वैध ठरवलेले त्याचे कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र हे सुद्धा जातीचा पुरावा म्हणून चालेल.
मुंबईत आझाद मैदानावरती झालेल्या मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, यांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडले. त्यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे आणि इतर नेते उपस्थित होते. मुंबईतील आझाद मैदानावरील मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक आंदोलनाची देशभर चर्चा झाली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषण काळात निर्माण झालेली परिस्थिती, त्यांच्या मागण्यांवर सरकारने घ्यावयाची भूमिका या बाबतीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संयमाची कसोटी होती पण सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने हाताळल्याचे दिसून आले. त्यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तम सहकार्य केले. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शांतपणे परिस्थिती हाताळली.
Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
मराठा समाजाच्या मागण्या मंजूर झाल्यानंतर आणि शासनाने तसे अध्यादेश जारी केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांना मंचावरच अश्रू अनावर झाले.
"छत्रपती शिवाजी महाराज वारंवार लढले म्हणून स्वराज्य मिळाले. मलाही तसेच लढावे लागेल. मला स्वत:ला काहीही नको आहे रे! माझा लढा तुमच्यासाठी आहे. माझ्या जिवात जीव आहे तोवर मी लढा सुरूच ठेवणार. माझी नेहमीच बलिदानासाठी तयारी आहे. मी समाजाचे वाटोळे कधीही होऊ देणार नाही." अश्या भावना मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर व्यक्त केल्या.
"हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ नक्की मिळेल की नाही? येणाऱ्या काळातच कळेल. महाराष्ट्रातील लाखो - करोडो संख्येने असलेला गरजवंत, गरीब मराठा समाजाच्या भावनांशी सरकारने खेळू नये. न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे मराठा आरक्षण सरकारने द्यावे व त्यासाठी सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत अशा भावना मराठा आंदोलकांनी व्यक्त केलेल्या आहेत."
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेऊन,मराठा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे.
