"पुरंदर तालुक्यातील काळदरी परिसरातील शेतकऱ्यांचा "या" सुधारित भातशेतीच्या लागवडीवर भर; पुणे जिल्ह्यातील प्रसिध्द इंद्रायणी भात शेतीची "ही" चार सूत्री लागवड पद्धत वाचा सविस्तर.."

पुरंदर, दि.२९ : पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील काळदरी परिसर इंद्रायणी भात शेतीसाठी प्रसिद्ध आहे. पुरंदर तालुक्यामधील काळदरी, बांदलवाडी ,बहिरवाडी , पानवडी मिसाळवाडी ,धनकवडी, मांढर दवणेवाडी , घेरा पुरंदर या पुरंदर किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या गावांमध्ये प्रमुख्याने भात हे पिक घेतले जाते. 

पुरंदर तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस याच परिसरात पडत असल्यामुळे सध्या भात शेतीची लावणीचे कामे जोरात सुरू आहेत.

Flipkart  Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal!  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                             Buy Now

सर्व साधारण जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात भात पिकाची रोपे टाकून रोपवाटिका तयार करतात. परंतु पावसाने ओढ दिल्यामुळे रोपे टाकण्यास उशीर झाला. सर्वसाधारणपणे 21 ते 30 दिवसाचे रोप झाल्यावर रोपाची पुनर्लागवड करण्यात येते. सर्वाधिक क्षेत्र हे इंद्रायणी या वाणाचे असून त्याला शहरी ग्राहकांचा प्रतिसाद असल्याने त्याची लागवड सर्वाधिक होते .

थोड्याफार प्रमाणात इंडम या भाताची लागवड सुद्धा होते. सध्या या भागात भाताच्या पुनर्लागवडीचा हंगाम जोरात सुरू आहे. जवळजवळ 60 ते 70 टक्के लोकांची भात लावणे पूर्ण झाली आहे. 

"भात पिकाची लागवड दोरीवर 15बाय 15 सेंटीमीटर किंवा 25 बाय 25 सेंटिमीटर अंतरावर करण्यात येते. एका ठिकाणी तीन ते चार रोपे लागवड केली जातात. दोरीवर योग्य अंतरामध्ये लागवड केल्यामुळे भात पिकात फुटव्यांची संख्या चांगली वाढते तसेच हवा खेळती राहिल्यामुळे कीड रोगाचा प्रादुर्भाव कमी प्रमाणात होतो."

"लागवडीसाठी रोपांची संख्याही कमी लागते त्यामुळे मजूरही कमी लागतात व वेळेत लागवड होते. नियंत्रित लागवडीमुळे चार चुडच्या भात रोपामध्ये युरिया ब्रिगेडची एक गोळी (२.७ ग्राम) साधारणपणे सात ते दहा सेंटिमीटर खोलीवर खोचली जाते."

Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                  Buy Now

"साधारणपणे एकरी 70 किलो युरिया ब्रिगेडच्या गोळ्या लागतात. युरिया ब्रिगेड गोळी मध्ये युरिया व डीएपी एकत्रित असल्याने पुन्हा खत देण्याची आवश्यकता राहत नाही. तसेच जमिनीत गोळी खोचल्यामुळे  अति पावसामुळे खत वाहून जात नाही. त्यामुळे खताची  ४० % बचत होते."

काळदरी परिसरात कृषी विभागाच्या वतीने शेती शाळा घेण्यात आली व त्यामध्ये शेतकऱ्यांना नियंत्रित लागवड करण्यासाठी दोरी बनविण्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. त्याद्वारे बहुतांश शेतकऱ्यांनी स्वतःच दोऱ्या तयार केल्या आहेत. अंकुश बापू परखंडे यांच्या शेतावर भात शेतीच्या चार सूत्री लागवडीचे प्रात्यक्षिक करून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आले.

Snapdeal  Best Offer... Upto 90% Off On Fashion, Electronics & More...  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                                  Buy Now

"प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत भात ,भुईमूग, सोयाबीन, बाजरी  इत्यादी पिकाचा पिक विमा शेतकऱ्यांनी बँकेत अथवा सीएससी केंद्रात जाऊन विम्याची रक्कम भरावी व ३१ जुलै पूर्वी विमा उतरवावा." असे आवाहन  तालुका कृषि अधिकारी सूरज जाधव यांनी केले.

यावेळी तालुका कृषी अधिकारी श्री सुरज जाधव ,मंडळ कृषी अधिकारी श्री .संजय फडतरे, कृषी अधिकारी श्री .चंद्रकांत धायगुडे, कृषी पर्यवेक्षक श्री संदीप कदम ,कृषी सहाय्यक स्वप्नाली चौंडकर व शेतकरी उपस्थित होते.

"शिंदे सरकारचा शेतकऱ्यांसाठीचा "हा" मोठा निर्णय; १४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ,नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी "हा" कालावधी विचारात घेऊन लाभ मिळणार; शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत, शिंदे सरकारचे "हे" १३ निर्णय वाचा सविस्तर"...

मुंबई,दि. २८  :  राज्य मंत्रिमंडळाच्या  बुधवारी झालेल्या बैठकीत  शिंदे सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा शेतकरी हिताचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.तसेच या सरकारने १३ महत्वपूर्ण निर्णय घेतले.

सहकार विभाग

१)शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना. अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचादेखील समावेश 

राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी रुपये निधी लागेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

Flipkart  Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal!  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                             Buy Now

या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनासुद्धा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालासुद्धा हा लाभ मिळेल.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017 - 18, 2018 - 19 आणि 2019 - 20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.

2017 - 18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19  या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी  कर्जाची पूर्णत:  परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास  अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी  2018-19 अथवा  2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र, 2018 - 19 अथवा 2019 - 20 या वर्षात घेतलेल्या  व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018 - 19 अथवा 2019 - 20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

ऊर्जा विभाग

२)राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करणार. ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर बसविणार 

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय  मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या रु. 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या रु. 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेनुसार 2024 - 25 पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.

राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मीटर बसविण्यात येईल. केवळ मीटर्स बसविण्यासाठी रु. 10 हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.

या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना – सुधारणा - अधिष्ठित आणि निष्पती - आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.

Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                  Buy Now

गृह विभाग

३)राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जीवितहानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हेदेखील मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जलसंपदा विभाग

४)ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास रु. 890.64  कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे 65 गावामधील 20 हजार 265 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता सन 2009 मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन 2018-19 च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

Snapdeal  Best Offer... Upto 90% Off On Fashion, Electronics & More...  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                                  Buy Now

जलसंपदा विभाग

५)भातसा, वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता 

भातसा तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना  मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या 1491 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या रु. 2288 कोटी 31 लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

सामाजिक न्याय विभाग

६)तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता

राज्यात तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

Ajio  Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                             Buy Now

कृषि विभाग

७)हिंगोलीत होणार बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित समितीने केलेल्या शिफारशींना तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये  बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना - नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

ऊर्जा विभाग

८)उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत 

राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अति उच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने 351 कोटी 57 लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये 15 रुपये प्रति महिना सवलत जून 2021 पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस 7 कोटी 40 लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल.

Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                  Buy Now

वन विभाग

९)लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास करणार

लोणार सरोवराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे केली जातील.

नियोजन विभागाने मंजूर आराखड्यातील कामनिहाय आवश्यक निधी लोणार सरोवर विकास समितीकरिता पीएलए खाते तयार करुन त्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल. तथापि, ज्या विभागांना राज्याच्या अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतातून निधी प्राप्त होतो ज्याची तरतूद नियोजन विभागामार्फत करणे शक्य नाही तसेच तांत्रिक कारणामुळे निधी लोणार सरोवर विकास समितीकडे वर्ग करण्याची बाब शक्य नसल्यास, अशा प्रकरणी संबंधित विभागाने आराखड्यातील कामे प्रचलित पद्धतीनुसार समितीच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.

ग्राम विकास विभाग

१०)ग्रामीण भागात भूमिहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमिहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी  मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरीताच मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येईल. 500 चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल. गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून 90 दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

११)शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त जागांकरिता येणाऱ्या खर्चात राज्याचा हिस्सा 

केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी 50 याप्रमाणे एकूण 750 जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रति महाविद्यालय 24 कोटी अशा एकूण 360 कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

विधि व न्याय विभाग

१२)सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती 

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय  मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा रु. 1 हजार 500 वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल.  याचा लाभ 1250 न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल.  यासाठी 3 कोटी 70 लाख रुपये वार्षिक भार पडेल.

Snapdeal  Best Offer... Upto 90% Off On Fashion, Electronics & More...  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                                  Buy Now

विधि व न्याय विभाग

१३)विधि व न्याय विभागात सहसचिव हे पद नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता 

विधि व न्याय विभागात सहसचिव (विधी) हे गट - अ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास  मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विभागातील कामकाजाचा वाढता ताण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

"शिंदे सरकारने घेतले "हे" मोठे ८ निर्णय; पेट्रोलच्या करात ५ रुपये कपात, डिझेलच्या करात ३ रुपये कपात; बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार; सरपंच, नगराध्यक्ष निवड थेट जनतेतून होणार; वाचा सविस्तर "हे" महत्वपूर्ण निर्णय"...

मुंबई, दि. १४ :  महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या करात पाच रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या करात तीन रुपये इतकी कपात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कर कपातीचा निर्णय आज  १४ जुलै मध्यरात्रीपासून लागू होईल.

राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या करात केलेल्या कपातीमुळे जनतेला मिळणार दिलासा

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार राज्य सरकारने  राज्यातील पेट्रोलच्या करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर कपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल. या कर कपातीच्या घोषणेमुळे राज्यातील जनतेला ६ हजार कोटी रुपयांच्या करातून दिलासा मिळेल.

राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी - २.०’ राबविणार

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.० राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्याने २०१४ ते २०२१  या कालावधीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वीपणे राबविले असून याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर राज्यास उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून सातत्याने गौरव करण्यात आला आहे. या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागामार्फत करण्यात येईल. अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून ६ हजार ५३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे व नवस्थापित नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

Flipkart  Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal!  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                             Buy Now

या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे.

राज्यात अमृत २.० अभियान राबविणार

राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यामध्ये सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण ४१३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राज्यात २०१५ पासून अमृत १.० योजना राबविण्यात येत आहे परंतु ती केवळ राज्यातील ४४ शहरांपुरती मर्यादित होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.

सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरित क्षेत्र विकसित करणे आणि ४४ अमृत १.० शहरांमध्ये शंभर टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                  Buy Now

अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील त्याकरिता ९ हजार २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ टक्के, मल नि:स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५ टक्के व जलस्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरित क्षेत्र प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ५.८४ टक्के निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किंमतीचे प्रकल्प  सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर (PPP) घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल साठ टक्के मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करुन दिला जाईल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती (SHPSC) गठित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण होऊन शहरातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे तसेच राज्यातील शहरे अधिक स्वच्छ व सुंदर होतील.

बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार

राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३  मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.

Snapdeal  Best Offer... Upto 90% Off On Fashion, Electronics & More...  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                                  Buy Now

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे सातबाराधारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेवून प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करुन खालीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत. बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादित स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील. सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून बऱ्याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यामधून होईल.

नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या  अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये २०२० मध्ये झालेल्या सुधारणानुसार, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती.

नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित असून, सदर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.

आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन

देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींना पूर्वीप्रमाणेच  देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत १ ऑगस्ट, २०२२ पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस ५ हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा ५ हजार रुपये  तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस २ हजार ५०० रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या विपरीत परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात काटकसर करण्यासाठी ही योजना ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आली होती.

Ajio  Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                             Buy Now

योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्याससुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी ३ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जिल्हा परिषद  अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती  व उपसभापती  पदाचा कार्यकाळ  हा  अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

"मराठा समाजाला दिलासा देणारा शिंदे सरकारचा "हा" महत्वपूर्ण निर्णय, आण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी "हा" महत्वाचा जीआर; सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवून, प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात ही मराठा तरुणाईची सरकारकडून अपेक्षा"...

 

मुंबई,दि.९ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर जनतेच्या हितासाठी चांगले निर्णय घेऊन कामाला सुरुवात केलेली आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय देणाऱ्या प्रमुख मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील गरीब,सर्वसामान्य व होतकरू मराठा तरुणांना  न्याय मिळण्यासाठी सारथी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ या संस्थांना सरकारकडून निधी मिळणे खूप आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला दिलासा देणारा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील तरूणांना उद्योगासाठी आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून १० लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येते. या महामंडळासाठी ३० कोटी निधी देण्याचे आदेश शिंदे सरकारने दिले आहेत. त्यासंदर्भातील जीआर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

Flipkart  Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal!  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                             Buy Now

राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या या जीआरनुसार आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला ३० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. हा निधी लवकर वाटप करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात मराठा समन्वयाकांनी निधी मिळण्यासाठी मागणी सरकारकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत शिंदे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी देण्याची मागणी मराठा संघटना आणि मराठा समाजाकडून करण्यात येत होती. ती मागणी मान्य करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला तात्काळ निधी देण्याबाबत पाऊले उचलली आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाला निधी मिळत नसल्याचा आरोप वारंवार मराठा समाजाकडून होत आला आहे. त्यासाठी मराठा समाजाकडून अनेकदा आंदोलनही करण्यात आले आहे. तसेच खुद्द संभाजी राजे यांनी मुंबईत उपोषण करत काही मागण्या सरकार पुढे ठेवल्या होत्या. 

Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                  Buy Now

त्यावेळीही शिवसेना ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी जाऊन छत्रपती संभाजी राजे यांची भेट घेतली होती. आणि त्यांचं उपोषण सोडण्याचे विनंती केली होती. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी आपलं उपोषण सोडलं होतं. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्या संदर्भात एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री होण्याआधी पासून एक मोठी भूमिका राहिली आहे. आगामी काळात मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या विविध मागण्या मुख्यमंत्री कशाप्रकारे हाताळतात हे येणाऱ्या काळात पहावे लागेल.

"राज्यात आत्ताच स्थापन झालेल्या नवीन शिंदे सरकारने मराठा समाजाला अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी ३० कोटीचा निधी वर्ग केल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार. श्री छत्रपती संभाजीराजे मुंबईमध्ये मराठा समाजाच्या महत्वाच्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले होते त्या सर्व मागण्या पुर्ण कराव्यात.यामध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे कोपर्डी अत्याचार प्रकरणातील  सर्व आरोपींना लवकरात लवकर फाशी व्हावी.मराठा आरक्षण, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देणे,सर्व जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजासाठी वस्तीगृह,सारथी संस्थेला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देणे.तसेच मराठा तरुणांच्या रखडलेल्या अधिकारी पदाच्या नियुक्त्या लवकरात लवकर करणे."

Snapdeal  Best Offer... Upto 90% Off On Fashion, Electronics & More...  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                                  Buy Now

"सरकार या सर्व मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करतील अशी आम्ही आशा बाळगतो." अशी प्रतिक्रिया सातारा येथील मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक,कार्यकर्ते  नितीन सत्रे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.

"मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला जो ३० कोटी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचे मराठा युवा फाऊंडेशनच्या वतीने स्वागत आहे व मी मनापासून आभार मानतो. येणाऱ्या काळात सारथीच्या अडचणींबाबत मा. मुख्यमत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे,आणि गेली अनेक वर्षे रेंगाळलेला मराठा आरक्षणाचा विषय देखिल मार्गी लागावा अशी अपेक्षा मा. मुख्यमत्र्यांकडुन आहे."

"तसेच मराठा समाजातील गरीब शेतकरी बांधव, असंघटित कष्टकरी, मोल-मजुरी करणाऱ्या कुटूंबातील मुलींच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना आखण्यात यावी. मराठा समाजातील तरुण होतकरु मुला-मुलींना व्यवसायाभिमुख मोफत प्रशिक्षण व व्यवसाय उभारणीसाठी आर्थिक सहकार्य सरकारच्या वतीने मिळण्यासाठी सरकारने तरतुद करावी." अशी प्रतिक्रिया  मराठा युवा फाऊंडेशन महा. राज्यचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन शिंदे पाटील यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.

Ajio  Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'

                             Buy Now

महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील गरीब घटकाला न्याय मिळण्यासाठी मराठा आरक्षण प्रश्न गांभीर्याने सरकारने सोडवला पाहिजे. तसेच गरीब मराठा मुलांसाठी शैक्षणिक सवलती व तरुणांसाठी व्यवसाय व उद्योगधंद्यासाठी मदत होईल अशा चांगल्या योजना राज्य सरकारने राबवणे गरजेचे आहे.