पुणे,दि.१८ : पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर, पुणे शहर विकासाची गंगा घेऊन जाणारी औद्योगिक नगरी, पुणे शहर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी, पुण्यात आयटी पार्क, पुण्यात ऑटोमोबाईल हब, पुण्यात मेट्रो धावायला लागली तरी पुणेकरांचा पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न येथील प्रशासनाला, राजकीय नेत्यांना सोडवता आलेला नाही. पुणे शहरातील अनेक भागांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
पुणे शहराच्या दक्षिण भागातील आंबेगाव पठार हा परिसर पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट होऊन सात वर्षे झाली तरी कायमच विकासापासून वंचित राहिलेला आहे. आंबेगाव पठार मधील सर्व्हे नंबर 16 व सर्व्हे नंबर 15 या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा खूप मोठा गंभीर प्रश्न आहे.
आंबेगाव पठार परिसरामध्ये मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्ग, छोटे व्यावसायिक, समाजाच्या विविध घटकातील नागरिक येथे वास्तव्यास आहेत.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
"पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर प्रश्नासाठी आंबेगाव पठार परिसरातील हजारो नागरिक मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत परंतु पुणे महानगरपालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे या भागाकडे कायमच दुर्लक्ष झालेले आहे. आमदार, खासदार, नगरसेवक फक्त निवडणुकीपुरते येतात त्यानंतर कायमच आमच्या भागाकडे दुर्लक्ष करतात" अशा भावना आंबेगाव पठारमधील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
"आमच्या आंबेगाव पठार परिसराचा पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न कुठल्याच लोकप्रतिनिधींना आतापर्यंत सोडवता आलेला नाही. पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी येथील नागरीकांना खूप संघर्ष करावा लागत आहे. पिण्याचे पाणी अनेक जणांना विकत आणावे लागत आहे.आमच्या आंबेगाव पठार परिसरामध्ये 300 पेक्षा जास्त बिल्डिंग, सोसायटी आहेत. प्रत्येक सोसायटीला आठवड्यातून दोन वेळा टँकर आणावे लागतात. टँकर माफियांच्या फायद्यासाठी आंबेगाव पठारमध्ये पाण्याचा गंभीर प्रश्न सोडवला जात नाही. आमच्या भागाचा मुख्य प्रश्न पाण्याचा आहे पण प्रशासनाचे व राजकीय नेत्यांचे वारंवार होणारे दुर्लक्ष यामुळे हा प्रश्न घेऊन नक्की कुठल्या लोकप्रतिनिधीकडे जायचे हेच आम्हाला कळत नाही." अशी प्रतिक्रिया आंबेगाव पठारमधील जागरूक नागरिक सचिन सुतार यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
पुणे शहरातील अनेक भागांमधील सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो हे वास्तव आहे. पाण्याचा गंभीर प्रश्न, रस्त्याचा प्रश्न, कचऱ्याचा प्रश्न,वाढती गुन्हेगारी, ट्रॅफिकचा प्रश्न अशा विविध समस्यांना पुण्यातील लाखो नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे.
"आंबेगाव पठार परिसरात उच्च शिक्षण घेणारा तरुण वर्ग व नोकरी करणारा तरुण वर्ग,छोटा व्यावसायिक वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे. आमच्या भागात कितीही हाय फाय सोसायटी,इमारत असली तरी अनेक वेळा पिण्याचे पाणी जारचे विकत घेऊनच फ्लॅटमध्ये जावं लागतं हे खूप दुर्दैव आहे. अनेक सोसायटीमधील महिलांना डोक्यावरती हंडा घेऊन पाणी घेऊन जावे लागते. आमच्या भागात कुठलाच आमदार, खासदार, नगरसेवक पिण्याच्या पाण्याची योजना मंजूर करून त्या माध्यमातून पाणी नागरिकांपर्यंत पोहोचवू शकला नाही. पाण्याचा गंभीर प्रश्न सोडवू शकला नाही हे वास्तव आहे. आमच्या भागातील टँकर बंद होऊन आम्हाला आमच्या हक्काचे पाणी कधी मिळणार? याची आम्ही वाट पाहत आहोत." अशी प्रतिक्रिया आंबेगाव पठार येथील ज्येष्ठ नागरिक सुदाम सोनवणे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"पूणे हे महाराष्ट्रातील विकसित शहर म्हणून आपण कितीही गप्पा जरी मारल्या तरी, पुण्यातील अनेक भागांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना पाण्याच्या गंभीर प्रश्नासाठी संघर्ष करावा लागतोय ही खूप शरमेची गोष्ट आहे. पुणे शहरातील पाण्याचा गंभीर प्रश्न, कचऱ्याचा प्रश्न, ट्रॅफिकचा प्रश्न,पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी, आरोग्याचे प्रश्न, रस्त्याचे प्रश्न यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी, मूलभूत सुविधांसाठी जर पुणेकरांना संघर्ष करावा लागत असेल तर हे पुण्याच्या विकासाला पडलेले भगदाडच आहे." अशा भावना पुण्यातील सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
चाळीस लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या पुणे शहरामधील वाढते नागरिकीकरण, पुणे महानगरपालिकेत मागील काही वर्षांमध्ये समाविष्ट झालेली पुणे महानगरपालिका हद्दीलगतचे 34 गावे, या 34 गावांमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे पुणे शहरावरील ताण वाढलेला आहे.या 34 गावांमधील सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन व येथील लोकप्रतिनिधी कमी पडलेल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत २०१७मध्ये सुरवातीला ११ गावांचा समावेश झाला. यामध्ये आंबेगाव पठारचाही समावेश आहे. यामध्ये लोहगाव (उर्वरित), उर्वरित हडपसर- साडेसतरा नळी, मुंढवा, केशवनगर, उंड्री, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, शिवणे, शिवणे-उत्तमनगर, धायरी (काही भाग), उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी पूर्ण या गावांचा समावेश करण्यात आला.
पुणे महापालिका हद्दीलगतची 11 गावे 4 ऑक्टोबर 2017 ला महापालिकेत समाविष्ट करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने काढली. त्यानंतर बरोबर एक वर्षाने म्हणजेच 4 ऑक्टोबर 2018 ला या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा महापालिका प्रशासनाने जाहीर केला. त्यानुसार हा प्रारूप डीपी नव्या नियमावलीनुसार दोन वर्षांच्या मुदतीत महापालिकेकडून प्रसिद्ध होऊन त्यावर हरकती- सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि त्यानंतर तो राज्य शासनाला सादर करणे बंधनकारक होते.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ही 11 गावे समाविष्ट होऊन सात वर्ष झाली तरी अद्याप या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आले नाही. एरवी राजकीय पक्षांचे कारण पुढे करणाऱ्या प्रशासनाला स्वतःच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळातील हा आराखडा पूर्ण करता आला नाही याचा फटका मात्र या भागातील नागरिकांना भोगाव लागत आहे.
"आंबेगाव पठार परिसरातील हजारो नागरिकांना मागील अनेक वर्षांपासून विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. येथील नागरिकांना शाश्वत विकासाची अपेक्षा आहे. परंतु आजही मूलभूत सुविधांसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागतोय हे खूपच वेदनादायी आहे. आमच्या भागातील पाण्याचा गंभीर प्रश्न सुटला तर येथील हजारो नागरिकांना दिलासा मिळेल. जवळजवळ चाळीस ते पन्नास हजार लोकसंख्या असलेला आंबेगाव पठारचा परिसर मागील अनेक वर्षांपासून विकासापासून वंचित आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका प्रशासन व येथील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे." अशी प्रतिक्रिया आंबेगाव पठार येथील सामाजिक कार्यकर्ते भरत बाबर यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ११ गावे समाविष्ट होऊन सात वर्षे झाली तरी अद्यापही ही गावे विकासापासून वंचित आहेत. पुणे महापालिका हद्दीत २०१७ मध्ये लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे (उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही ११ गावे समाविष्ट झाली. या गावांचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून चार ऑगस्ट २०१८ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला. ‘एमआरटीपी ॲक्ट’मधील तरतुदीनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत विकास आराखडा तयार करून त्यावर हरकती, सूचना मागविणे बंधनकारक असते.
Tata CLiQ...Best Offer... Ten Ten Sale is LIVE! Upto 80% Off Across Categories....For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
या मुदतीनंतर जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेता येते.पण प्रत्यक्षात सात वर्षे झाली तरी या गावांचा विकास आराखडा अंतिम झालेला नाही.
निवडणुका व कोरोनामुळे उशीर झाल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. मध्यंतरी आलेल्या तीन निवडणुकांच्या आचारसंहिता, तसेच कोरोना महामारीमुळे पुणे महापालिका विहित मुदतीत आराखडा बनवू शकली नाही. त्यामुळे महापालिकेने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवून २५ जून २०२२ पर्यंतचा वेळ मागितला.
कोरोना महामारीत घोषित केलेली टाळेबंदी २४ मार्च २०२० पासून देशभरात लागू झाली. त्यानुसार २४ मार्च २०२० पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचा कालावधी टाळेबंदीचा कालावधी म्हणजे एकूण दिवस ७३८ ग्राह्य धरून ते या कालावधीतून वगळण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.
त्यानंतरही या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला नाही. पुन्हा महापालिका प्रशासनाने एक मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मागितली. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली. त्यामुळे मुदतवाढ घेण्यापलीकडे महापालिकेने काही केलेले नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
Ajio Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
"पुणे शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, आमदार, खासदार,पुण्याचे पालकमंत्री यांनी या गावांच्या विकास आराखड्या संदर्भात गांभीर्याने लक्ष दिले असते तर नक्कीच हा विकास आराखडा लवकर पूर्ण झाला असता व या गावांमधून नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागले नसते.अशा भावना पुण्यातील नागरिक व्यक्त करत आहेत."
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) सर्वंकष वाहतूक आराखड्यानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सभोवती वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड)प्रस्तावित केला. या नियोजित ६५ मीटर रुंदीच्या बाह्य वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी पुणे महापालिकेला ‘पीएमआरडीए’कडून ११ मे २०२३ मध्ये कळविण्यात आली. या रस्त्याची आखणी ११ गावांपैकी धायरी, आंबेगाव खुर्द, उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव या गावांमधून जाते. त्यामुळे वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी ११ गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्यात घेणे क्रमप्राप्त आहे, असे कारण देत एक मार्च २०२४ पर्यंत आराखड्यास मुदत वाढ द्यावी, असे सांगत शहर सुधारणा आणि मुख्य सभेची मान्यता घेऊन सरकारकडे पाठविला.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
राज्य सरकारने मान्यता दिल्यामुळे मार्च २०२४ नंतरच प्रारूप प्रसिद्ध होऊन त्यावर हरकती, सूचना घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार होती. यानंतरही पुणे महानगरपालिकेकडून या गावांचा विकास आराखडा पूर्ण करून प्रसिद्ध केल्याचे दिसून आले नाही.
दि. 2 मार्च 2024 ला विकास आराखड्याची मुदत संपली. या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेला या गावांचा प्रारूप आराखडा जाहीर करता आला नाही. त्यामुळे शासनाने हा आराखडा ताब्यात घेतला. त्याचा फटका समाविष्ट गावांमधील नागरिकांना बसला.
यापूर्वी महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट झाली. या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करायला जवळपास सात वर्षे लागली.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे आराखड्याचे काम लांबले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. वास्तविक १४ मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपुष्टात आली. त्यास 2 वर्ष 7 महिने झाले. कोणताही अडथळा नसताना प्रशासनाला आराखड्याचे काम या 2 वर्षांत मार्गी लावता आले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा आराखडा लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, या गावांचा बकालपणा वाढीस लागला असून, बेकायदा बांधकामे वाढीस लागली आहेत. त्याचा फटका तेथील रहिवाशांना बसत आहे. येथील नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे.
"पुणे शहरातील प्रचंड दुर्लक्षित राहिलेल्या व विकासापासून वंचित राहिलेला आंबेगाव पठार परिसराकडे पुणे शहरातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी व पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे."
"आम्हाला मेट्रो नको पण पिण्याचे पाणी द्या.चांगले रस्ते द्या.चांगल्या आरोग्य सुविधा द्या.अशा भावना पुण्यातील आंबेगाव पठार भागातील नागरिक व्यक्त करत आहेत."
"आंबेगाव पठार परिसरातील नागरिकांच्या विविध गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी पुणे शहरातील सर्व पक्षीय नगरसेवक, आमदार, खासदार, पुण्याचे पालकमंत्री या सर्वांनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे."
पुणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी पुणे महानगरपालिका प्रशासन व सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
No comments:
Post a Comment