आज मराठा आरक्षणाचा निर्णायक दिवस, सरकारला शेवटची संधी - डॉक्टर बाळासाहेब सराटे; मराठा आरक्षणाचा आजपर्यंतचा इतिहास, मराठा आरक्षणाचा बळी कुणी घेतला? आणि आजचे धगधगीत वास्तव यावर प्रकाश टाकणारा खास लेख...

 

आज मराठा आरक्षणाचा निर्णायक दिवस, सरकारला शेवटची संधी.....

आज स्थगिती उठली नाही, तर ओबीसी कोट्यात समावेश हाच पर्याय.....

---------------------------------------

1. दिनांक 27 एप्रिल 1979 रोजी राज्यात शुद्ध आर्थिक निकषांवर एकंदरित 80% आरक्षण लागू झाले होते. ते 1984 पर्यंत चालू होते. त्यात ओबीसी प्रवर्गास केवळ 10% होते, तर मराठा समाजाला 23% आरक्षण होते.

2. सन 1982 मध्ये हे आरक्षण चालूच होते. 1984 मध्ये ओबीसी मधील वंजारी जातीच्या श्री. शिवाजी गर्जे यांनी सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन मराठ्यांचे ते आरक्षण रद्द करविले आणि मराठा मुलांच्या तोंडाचा घास काढून घेतला.

3. तेंव्हा "मराठा महासंघ" ही एकमेव प्रमुख संघटना होती. त्यांनी किंवा कोणत्याही मराठा व्यक्तीने 1984 मध्ये ते आरक्षण टिकावे म्हणून अजिबात लक्ष दिले नव्हते. 

4. नोव्हेंबर 1992 मध्ये इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल आला. मंडल आयोगामुळे केंद्रात 27% आरक्षण लागू झाले, असा गैर समाज मुद्दाम पसरविण्यात आला. परंतु. ते सर्वस्वी खोटे आहे. तीन न्यायमूर्तींनी मंडल आयोगाला बोगस ठरवून ते आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आदेश दिला. (परिच्छेद 325, 326).

5. इंद्रा साहनी निकालात चार न्यायमूर्तींनी (मेजोरिटी) परिच्छेद 853, 854, 856, 857 अन्वये मंडल आयोग पूर्णपणे विसंगत ठरविला आहे. चाळीस वर्षांपासून आरक्षण देण्यास टाळाटाळ केली आहे, म्हणून केवळ दयाभावनेतून ते 27% आरक्षण चालू ठेवण्यास परवानगी दिली आणि  वैधानिक आयोगांनी पुढील काळात लवकरात लवकर ओबीसी जातींची तपासणी करावी असा आदेश दिला. 

6.सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोग मान्य केलेला नाही आणि त्याचे परिक्षणही केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे चार महिन्यात वैधानिक मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याचा आदेश दिला होता. पण राज्य सरकारने तब्बल 16 वर्षांनी तो आदेश अंमलात आणला. 

7. इंद्रा साहनी मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर 50% मर्यादा घातली, पण त्याची पूर्वअट म्हणून वारंवार ओबीसी प्रवर्गातील विद्यमान जातींची तपासणी करून प्रगत जातींना बाहेर काढण्याचा आणि नवीन मागास जातींचां समावेश करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचे पालन सरकारने एकदाही केले नाही. 

8. इंद्रा साहनी मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणा बद्दल "कोणताही निर्णय करण्यासाठी आयोगामार्फत शिफारस व अहवाल सक्तीचा" केला आहे. परंतु अशी कोणतीही शिफारस व अहवाल न घेता दिनांक 23 मार्च 1994 रोजी ओबीसींच्या आरक्षणात तब्बल 16% वाढ केली आणि मनमानी पद्धतीने आरक्षणाची वाटणी केली. हा राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विरोधात केलेला सर्वात मूलभूत गुन्हा आहे. 

9. आयोगाचा अभ्यास, शिफारस व अहवाल न घेता दिनांक 23 मार्च 1994 रोजी ओबीसीसाठी प्रथमच 30% शैक्षणिक आरक्षण लागू केले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले. हा राज्य सरकारचा आणखी एक मोठा गुन्हा आहे.

10. राज्य सरकारांनी मराठा समाज पात्र ठरल्यानंतर विद्यमान ओबीसी यादीत समावेश करणे क्रमप्राप्त होते, परंतु या समाजाला कायम वेगळे पाडून आरक्षणापासून वंचित ठेवले. केवळ मराठा समाज ओबीसीप्रवर्गात येऊ नये म्हणून जातीय राजकारण करून त्याच्या अहवालात वारंवार हस्तक्षेप केले गेले. 

11. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला 50% वरचे आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली नाही. मागासवर्ग आयोग कायद्यानुसार आयोग फक्त विद्यमान यादीत घालण्याची शिफारस करू शकतो, ते गायकवाड आयोगाने केले आहे. परंतु राज्य सरकारने आणि विधीमंडळाने या कायद्याचे कलम 9(2) चा पूर्ण भंग करून मराठा समाजाला घटनाबाह्य आरक्षणात घातले आहे. हा तर घटनात्मक गुन्हा आहे.

12. एकंदरित राज्य सरकारने केवळ राजकीय सोयीसाठी सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यातील तरतुदींचा भंग केलेला आहे. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातील परिच्छेद 176 मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालनही सरकारने केलेले नाही. म्हणजे जातीयवाद ओबीसींचा, राजकारण सरकारचे आणि बळी दिला चार कोटी मराठा नागरिकांचा, अशी ही वस्तुस्थिती आहे. 

मराठा समाजाप्रति राज्य सरकारने केलेले पाप निस्तरण्याची आज त्यांना शेवटची संधी आहे. आज ते मराठा आरक्षणावरील स्थगिती नाही उठवू शकले नाही तर, मराठा समाजाचा विद्यमान ओबीसी आरक्षणात समावेश करणे एवढा एकच पर्याय शिल्लक राहतो. 

लेखक : - आरक्षणाचे अभ्यासक, विचारवंत,  प्राध्यापक  डॉ. बाळासाहेब सराटे.