"१ लाख कोटी डॉलरचे ध्येय ठेवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात पुढील ३ वर्षांत विकासाच्या "या" पंचसूत्रीसाठी "एवढे" लाख कोटी खर्च करण्यात येणार;२४ हजार ३५३ कोटी महसुली तुटीच्या या अर्थसंकल्पात पुण्यातील विकास कामांसाठी केल्या "या" करोडो रुपयांच्या निधीच्या महत्वपूर्ण घोषणा"...

मुंबई दि. १२:  कोरोना संकटावर मात करून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची मोठी भरारी घेणारा,१ लाख कोटी डॉलरचे ध्येय ठेवणारा अर्थसंकल्प  राज्य विधिमंडळात सादर झाला असून यात निश्चित करण्यात आलेल्या  विकासाच्या पंचसूत्रीमुळे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. 

त्यांनी अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला बूस्टर डोस मिळाल्याचे सांगताना हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसाच्या, समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताची जोपासना करत असल्याचेही  म्हटले आहे.

महाराष्ट्राच्या जनतेला आशादायी वाटणार्‍या, विकासाचे नवीन स्वप्न देणाऱ्या, कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्री वरती भर देणाऱ्या अर्थसंकल्पात २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षाचा 24 हजार 353 कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व  अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या या पंचसूत्री वर पुढील तीन वर्षात चार लाख कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत.

येत्या  आर्थिक वर्षात चार लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपयांची महसुली जमा व ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी रुपयांचा महसूल खर्च अपेक्षित असून दीड लाख कोटी रुपयांची वार्षिक योजना खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

BIG BAZAAR BIG SHOPPING FESTIVAL :  Upto 50% Off on Electronics & Appliances + Free Delivery... 2 Hour Home Delivery...  Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                 Buy Now 

या महत्वकांक्षी अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी २३ हजार ८८८ कोटी रुपये, आरोग्यासाठी ५ हजार २४४ कोटी, मनुष्यबळ विकासासाठी ४६ हजार ६६७ कोटी रुपये, दळणवळणासाठी २८ हजार ६०५ कोटी रुपये तर उद्योग व उर्जा यांच्यासाठी १० हजार १११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

विकासाची पंचसूत्री : -

कोरोनाचे संकट, निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे राज्यासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झालेली असतांनाही राज्य विकासाची घोडदौड कायम असल्याचे  अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की,विकासाच्या पंचसूत्रीसाठी तीन वर्षात ४ लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने मोठा दिलासा दिला आहे.  राज्यातील सिंचन क्षमता वाढवणे, ६० हजार कृषी पंपाना वीज जोडणे देणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे, यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निर्यातक्षम २१ शेतमालाचे क्लस्टर तयार केल्याने शेतमालाला चांगला भाव मिळेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण

कोरोनाने जेव्हा आपल्या आरोग्यासमोर मोठे संकट निर्माण केले तेंव्हा राज्यातील जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी शासनाने मोठ्याप्रमाणात आरोग्य सुविधांचे निर्माण केले. हीच व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे, आरोग्य सेवांचा दर्जात्मक विस्तार करण्याचे नियोजनही अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. १६ जिल्ह्यात १०० खाटांची स्त्री रुग्णालये उभी करण्यात येणार आहेत.

Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                  Buy Now

मुंबई बाहेरील प्रमुख शहरांमध्ये ट्रॉमा केअर सेंटर, ग्रामीण विभागातील रुग्णालयामध्ये किडनी स्टोन काढण्याची उपचार पद्धती, सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला व नवजात शिशु रुग्णालयाची स्थापना अशा विविध महत्त्वाच्या योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. वैद्यकीय शिक्षणाचाही गुणात्मक आणि दर्जात्मक विकास करण्यावर यात भर आहे. पुणे शहराजवळ देशातील पहिली वैद्यकीय वसाहत  उभारण्यात येणार आहे.

 

पुणे शहर व जिल्ह्यासाठी अर्थसंकल्पातील महत्वपूर्ण घोषणा : -

१) पुणे रिंग रोड साठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद.

२) पुणे शहराजवळ तीनशे एकर जागेमध्ये अत्याधुनिक "इंद्रायणी मेडिसिटी" वैद्यकीय वसाहत उभारणार.

३) पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी 80 टक्के खर्च केला जाणार.

४) पुण्यातील महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या मेट्रो मार्गांचा विस्तार.

५) छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या वढू बुद्रुक आणि तुळापूर येथील स्मारकासाठी २५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद.

६) पुणे वनविभागात ९० हेक्टर वनक्षेत्रात बिबट्या सफारी क्षेत्र प्रस्तावित, ६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.

७) राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी १४ कोटींची तरतूद.

८) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास (सारथी) या संस्थेसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद.

९) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (बार्टी) २५० कोटींच्या निधीची तरतूद.

१०) महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (महाज्योती) २५० कोटी रुपये निधीची तरतूद.

११) महाराणी सईबाई स्मृतिस्थान विकासासाठी निधी देण्यात येणार.

१२) कोरेगाव भीमा येथील विजय स्तंभ परिसरात विकास कामे हाती घेणार.

रोजगारसंधीचा विकास

रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्मितीसाठी इनोव्हेशन हब स्थापन करण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. नवीन स्टार्टअप्सची राज्यात निर्मिती होऊन त्या माध्यमातून रोजगार संधीत वाढ करण्यासाठी स्टार्टअप फंडासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे.

 

सामाजिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

हा अर्थसंकल्प महिला व बालकांच्या व दुर्बल घटकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी, त्यांच्या विकासासाठी आपली कटिबद्धता दाखवतो.  अंगणवाडी मदतनिसांना मोबाईल सेवा देणारी ई शक्ती आपण प्रदान करत आहोत. बालसंगोपन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे.  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात अमृतमहोत्सवी महिला व बाल भवनाची उभारणी करण्याचे अर्थसंकल्पात निश्चित करण्यात आले आहे.  नागरी भागातील कुपोषण दूर करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक, सामाजिक न्याय, इमाव व आदिवासी विभागाच्या योजनांना अर्थसंकल्पात खूप मोठी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हे वर्ष  महिला  शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून साजरे होणारे असून महिला शेतकऱ्यांची कृषी योजनेतील ३० टक्क्यांची तरतूद वाढवून ५० टक्के केल्याने महिला शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल असे ही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी, थोर समाज सुधारक व महनीय व्यक्तींच्या नावे अध्यासन केंद्रे सुरु करण्यासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी, ऐतिहासिक व महत्वाच्या शाळांचा विकास, मराठी भाषा भवनासाठी  निधी देतांना तंत्रचलित नाला सफाईची निश्चिती या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

 

ई वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीस प्रोत्साहन

 

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी चार्जिंग सुविधा वाढविणे, मोठ्या शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीचा 25 टक्के हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनांचा असण्यासाठी टाकलेली पाऊले महत्त्वाची आहेत असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.

 

Tata CLiQ...Best Offer... Ten Ten Sale is LIVE! Upto 80% Off Across Categories....For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                              Buy Now

पर्यावरण संरक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणे, माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करणे, नद्यांचे संवर्धन यामुळे पर्यावरण सजगता  निर्माण होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

पायाभूत सुविधांचा विकास

रस्ते, मेट्रो, बंदरविकास, विमानतळ विकास अशा विविध दळणवळणाच्या साधनांचा दर्जात्मक विकास, गृहनिर्माण क्षेत्रातील उदि्दष्टपूर्ती  करण्याला या अर्थसंकल्पाने प्राधान्य दिले आहे.

एसटी महामंडळाला ३ हजार नवीन बसगाड्या खरेदी करण्यासाठी तसेच १०३ बसस्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवली अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय देखील या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरप्रदेशातील वाहतूक ताण कमी करण्यासाठी नवीन जलमार्गांची निश्चिती करण्यात आली आहे.

 

नव्या योजना

पिक विमा योजनेत केंद्र सरकारने सुधारणा केली नाही तर शेतकऱ्यांच्या पिक  नुकसानीकरिता अन्य पर्यायांचा विचार करण्याचे सुतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. वसमत येथे मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे.  सोयाबीन व कापूस पिकासाठी विशेष कृती कार्यक्रम आखल्याने विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. मिशन महाग्रामच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाचा करण्यात आलेला प्रयत्न,  पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजनेची अंमलबजावणी, मुंबई-पुणे, नागपूर येथे स्वातंत्र्य लढ्याशी संबेधित स्थळांचा हेरिटेज वॉक, जिल्हानिहाय महावारसा सोसायट्याची स्थापना, विविध धार्मिक स्थळे आणि परिसर विकासासाठी निधी, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती अशा काही नवीन योजना आणि उपक्रमांची आखणीही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पातील विकासकामांच्या पंचसूत्रीवरील तरतुदी : - 

कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राच्या विकासाला गतिमान करणारा सन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या पाच क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विकासाची पंचसूत्री, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यटन विकासाच्या नव्या क्षेत्रांना बळ, संस्कृती जतन आणि वारसा स्थळांचा विकास करण्यासाठी योजना ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असणारा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला.

सन 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 13,340 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वार्षिक योजनेसाठी 1,50,000 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 12,230 कोटी, अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी 11,199 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

महसूली जमा 4,03,427 कोटी प्रस्तावित असून महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रूपये आहे. महसुली तूट 24,353 कोटी रूपये अपेक्षित आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 23,888 कोटी रूपयांची तरतूद

कोवीड-19 च्या कालावधीत कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. या क्षेत्राला आणखी बळकट करण्यासाठी 23 हजार 888 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदीकरीता 6,952 कोटी रूपयांची तरतूद आणि येत्या दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.  

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यांचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ती 75 हजार करण्यात आली आहे.वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देणार कृषी संलग्न क्षेत्राला बळकट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 

Myntra Big Fashion Festival...Best Offer... 50-80% Off  Shop Now!  For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                Buy Now 

यासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 950 कोटी, मृद आणि जलसंधारणासाठी 4,774 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट आहे.

रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, अव्हॅकॅडो, द्राक्षे फळांचा तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा समावेश करून फळशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पशुधन विकासासाठी देशी गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यात तीन मोबाईल प्रयोगशाळा विकसित केल्या जाणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी 5,244 कोटींची तरतूद

महाराष्ट्राने कोवीड-19 महामारीचा खंबीरपणे सामना केला. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशिल आहे. यासाठी 5,244 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रथम दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट उभारले जाणार आहेत. 

200 खाटांच्या सर्व रूग्णालयात येत्या तीन वर्षात लिथोट्रिप्सी उपचारपद्धती सुरू केली जाणार आहे. महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत 16 जिल्ह्यात 100  खाटांची खास महिलांसाठी रूग्णालये उभारली जाणार आहेत. जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्यासाठी 60 कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले आहे.

मनुष्यबळ विकासासाठी 46,667 कोटींची तरतूद

विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होण्यासाठी मनुष्यबळ विकासावर भर देण्यात आला आहे. रोजगारक्षम मनुष्यबळ विकासासाठी इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 500 कोटी रूपये तर स्टार्टअप फंडासाठी 100 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ई-शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन आणि नागरी बाल विकास  केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय वसतीगृहातील मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकीन डिसपेन्सींग मशिन दिले जाणार आहे.

दळणवळण सेवेचे बळकटीकरण आणि विस्तारीकरण

राज्यातील दळणवळण सेवांचा विकास, बळकटीकरण आणि विस्तार करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. यासाठी 28,605 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून 10,000 कि.मी. च्या रस्त्यांसाठी साडेसात हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यास प्रारंभ केला जाणार असून यातून 6,550 कि.मी.चे रस्ते विकास करण्याचे नियोजन आहे. राज्य परिवहन महामंडळासाठी 3,000 नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी तसेच राज्यातील 103 बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. हिंदू ह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर ते भंडारा-गोंदिया, नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंत केला जाणार आहे, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
                                  Buy Now

नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे. मुंबईतील मेट्रो मार्ग क्रमांक 3- कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गिकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगर पर्यंत केला जाणार आहे. पुण्यातील मेट्रो सेवा अधिक व्यापक करण्यावर भर आहे. त्यासाठी स्वारगेट ते कात्रज, पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी आणि खडकवासला ते स्वारगेट या मार्गावरील प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. 

शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती, कोल्हापूर येथील विमानतळांची कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद तर गडचिरोलीसाठी नवीन विमानतळ प्रस्तावित करण्यात आले आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

उद्योग विकासासाठी 10,111 कोटी रूपयांची तरतूद

राज्याला अधिकाधिक उद्योगस्नेही करण्यासाठी 10,111 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, ई-वाहन धोरण, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशिम आणि यवतमाळ येथील सौर उर्जा प्रकल्पा उभारण्यात येणार आहेत. 

मुंबईतील पारेषण प्रणालीच्या क्षमेत वाढ करण्यासाठी पाच प्रकल्प उभारले जाणार आहेत, असे उपमुख्यंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन उपक्रम राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. कोयना, जायकवाडी, गोसीखुर्द धरणांच्या जलाशयात जलपर्यटन प्रस्तावित आहे. पुरातत्व स्मारकाच्या जतन, संवर्धन, दुरूस्तीसाठी जिल्हानिहाय महावारसा सोसायटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात आफ्रिकन सफारी तर पुणे वन विभागात बिबट्या सफारी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

नवीन उपक्रमांची घोषणा

स्थानिक संस्थांतील इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांना प्रत्येकी 250 कोटी रूपये तर मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळासाठी 250 कोटींची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगित महाविद्यालय व संग्राहालय स्थापन करण्यासाठी 100 कोटी रूपये निधी राखीव ठेवला आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी 250 कोटींचा निधी उपलब्ध करणार असून छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरू करणार आहे.

महापुरूषांशी संबंधित 10 शाळांकरीता 10 कोटींचा निधी राखीव ठेवणार असून स्वातंत्र्य लढ्याशी निगडीत मुंबई, पुणे व नागपूर येथील स्थळांचा हेरिटेज वॉक विकसित केला जाणार आहे.

नैसर्गिक वायूवरील कर, मुद्रांक शुल्कात सवलती प्रस्तावित महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड 2022 अभय योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेमुळे वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांवरील सवलती संदर्भात विचार केला जाईल. 

ही योजना 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीसाठी असेल. पर्यावरण पूरक नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक वायुवरील मूल्यवर्धीत कर 13.5 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आणला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलती प्रस्तावित करण्यात आल्या असून जल वाहतुकीवरील करात पुढील तीन वर्ष सवलत देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

 

करमाफी

विविध करांवरील सवलतीसाठी अभय योजना, नैसर्गिक वायूवरील कर सवलत, मुद्रांक शुल्कात कर सवलत, जलवाहतूकीस चालना देण्यासाठी कर माफी अशा विविध महत्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्याने या क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील या महत्वकांक्षी अर्थसंकल्पातील सर्व विकास कामांच्या घोषणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होऊन, जनतेतील शेवटच्या घटकांपर्यंत सर्व विकास योजना पोहोचणे आवश्यक आहे.