मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्राचे श्रद्धास्थान व आराध्य दैवत श्री विठ्ठलाच्या पंढरपूर येथील वारीमध्ये दरवर्षी सुमारे १५ ते २० लक्ष वारकरी सहभागी होतात.
पंढरपूर दिंडीत सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांचे आजारपण, अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास या संदर्भात संबंधितांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विठ्ठल रखुमाई वारकरी विमा छत्र योजना’ सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेच्या माध्यमातून विमा छत्र उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार ‘विठ्ठल रखुमाई वारकरी विमा छत्र योजना’ याची अंमलबजावणी, संनियंत्रण तसेच विमाहप्ता भरण्याची कार्यवाही शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून करण्यात येणार आहे. या संदर्भात आज वित्त विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
विमा योजनेचे स्वरुप : -
विठ्ठल रखुमाई वारकरी विमा छत्र योजनेंतर्गत दिंडीच्या दरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत / अपघातात वारकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसास प्रत्येकी पाच लाख रुपये शासनाकडून सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे.
याव्यतिरिक्त, खाजगी क्षेत्रातील विमा कंपनीच्या सहाय्याने विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. दिंडीच्या दरम्यान अपघातात कायमचे अपंगत्व आल्यास विमा कंपनीकडून प्रतिव्यक्ती विमा रक्कम प्रदान करण्यात येईल.
Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
दोन्ही हात, दोन्ही पाय, दोन्ही डोळे, एक हात/पाय व एक डोळा निकामी झाल्यास एक लाख रुपये तर एक हात, एक पाय किंवा एक डोळा निकामी झाल्यास ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय उपचारासाठी प्रत्येकी ३५ हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्च यापैकी जी कमी असेल तेवढी रक्कम विमा कंपनीकडून प्रदान करण्यात येईल, असे या योजनेचे स्वरुप असणार आहे.
या विमा योजनेसंबंधीच्या अटी, शर्ती व अन्य तरतुदी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
Ajio Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
या विमा योजनेबाबत आवश्यकतेनुसार विमा संचालनालयाचा सल्ला घेण्यात येईल, असे वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment