लातूर,दि.८ : प्रेम, विश्वास आणि वृद्धापकाळातील आधाराच्या अपेक्षेने आपली संपत्ती पुढच्या पिढीच्या नावे करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना अनेकदा धक्का बसतो. मात्र, लातूर जिल्ह्यातील एका ९० वर्षीय आजीने कायद्याच्या आधारे आपल्या हक्काची लढाई जिंकून सर्वांना एक नवा दिलासा दिला आहे.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
"लातूर जिल्ह्यातील कारसा गावातील हौसाबाई लहाडे यांनी नातू आणि पणतूच्या नावे केलेले आठ एकर जमिनीचे बक्षीसपत्र उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे -विरोळे पाटील यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषण व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत रद्द केले आहे. फेरफार नोंद रद्द करून जमीन आजीच्या नावे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, नातू-पणतूंनी घेतलेले शासकीय लाभ, अनुदाने आणि पीकविमा यासह सर्व आर्थिक फायदे व्याजासह परत करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत." कर्तव्यदक्ष महिला अधिकाऱ्याच्या या आदेशामुळे संपूर्ण लातूर जिल्ह्यातील जनसामान्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.
हौसाबाई लहाडे यांचे वय ९० वर्षे आहे. त्यांना स्वतःचे मूलबाळ नव्हते, त्यामुळे त्यांनी भावाच्या मुलाला दत्तक घेतले होते. कारसा गावात सुमारे आठ एकर शेतजमीन त्यांच्या मालकीची होती. वृद्धत्वात आपली काळजी घेतली जाईल या विश्वासाने त्यांनी ही जमीन नातू आणि पणतूच्या नावे नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केली. मात्र, जमीन हस्तांतरित झाल्यानंतर नातू आणि पणतूने आजीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ते गावाकडे फिरकलेच नाहीत. जमीन भाड्याने दुसऱ्याकडे कसण्यास दिली आणि उत्पन्न स्वतःकडे ठेवले. यामुळे हौसाबाईंना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
“ज्यांच्या नावाने आयुष्यभराची पुंजी दिली, त्यांनीच वाऱ्यावर सोडले तर काय करावे?” असा प्रश्न पडल्याने हौसाबाईंनी लातूर उपविभागीय अधिकारी न्यायाधिकरणाकडे दावा दाखल केला. दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे, पुरावे आणि युक्तिवाद ऐकून उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे -विरोळे पाटील यांनी सखोल सुनावणी केली. अधिनियम २००७ च्या कलम २३ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत त्यांनी बक्षीसपत्र आणि फेरफार नोंद रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या निर्णयाने केवळ जमीन परत मिळाली नाही तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण कसे होते याचे उदाहरणही निर्माण झाले आहे.
कायद्याची तरतूद काय सांगते? :
ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषण व कल्याण अधिनियम २००७ च्या कलम २३(१) नुसार, ज्येष्ठ नागरिकाने प्रेमापोटी किंवा विश्वासाने मालमत्ता हस्तांतरित केली असता आणि त्यात संगोपन व काळजी घेण्याची अट अंतर्भूत असेल, तर ती अट पूर्ण न झाल्यास हस्तांतरण फसवणूक किंवा जबरदस्तीने झाल्यासारखे मानले जाते. न्यायाधिकरण अशा हस्तांतरणाला रद्द ठरवू शकते. हौसाबाईंच्या प्रकरणात बक्षीसपत्रात संगोपनाची अपेक्षा स्पष्ट होती आणि ती पूर्ण न झाल्याने निर्णय आजीच्या बाजूने लागला.
लातूर उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे -विरोळे पाटील यांनी सांगितले, “अनेकदा आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिक प्रेमापोटी मालमत्ता मुलांच्या किंवा नातवंडांच्या नावे करतात. मात्र, अशा हस्तांतरणात संगोपनाची अट नमूद असते. ती पूर्ण न झाल्यास बक्षीसपत्र रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.” या निर्णयामुळे वारसा हक्काच्या नावाखाली संपत्ती लाटून ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा मिळाला आहे.
आर्थिक फटका आणि पुढचे परिणाम :
फक्त जमीन परत मिळणे एवढेच नाही, तर नातू-पणतूंनी या जमिनीवर घेतलेले शासकीय अनुदाने, पीकविमा, इतर आर्थिक लाभ व्याजासह शासनाला परत करावे लागणार आहेत. हा आर्थिक बोजा त्यांच्यासाठी मोठा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आता आपली संपत्ती हस्तांतरित करताना कायदेशीर सल्ला घेऊन अटी स्पष्टपणे नमूद करण्याकडे वळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
समान प्रकरणे आणि व्यापक संदर्भ :
हे प्रकरण एकमेव नाही. देशभरात अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयीन स्तरावर येत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालय यांनीही ज्येष्ठ नागरिकांच्या संपत्ती हस्तांतरणात संगोपनाची अट पूर्ण न झाल्यास बक्षीसपत्र (गिफ्ट डीड) रद्द करण्याचे निकाल दिले आहेत. महाराष्ट्रातही यापूर्वी अशी प्रकरणे समोर आली आहेत. हे प्रकरण ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी आदर्श ठरेल.
भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. २०२६ पर्यंत ही संख्या लक्षणीय वाढली आहे. मात्र, कुटुंब पद्धती बदलत असताना अनेक ज्येष्ठ एकाकी पडत आहेत. अशा वेळी कायद्याचे संरक्षण महत्त्वाचे ठरते. हौसाबाईंचा निर्णय केवळ एक व्यक्तिगत विजय नाही तर समाजाला संदेश आहे – संपत्ती देणे हे प्रेमाचे प्रतीक आहे, पण त्याची किंमत ज्येष्ठांच्या अपमानाने किंवा दुर्लक्षाने चुकवता येणार नाही.
हौसाबाईंची भावना :
लातूरच्या हौसाबाईंच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले की, निर्णयानंतर आजींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वर्षानुवर्षे सहन केलेला मानसिक त्रास संपला. आता त्यांना आपल्या जमिनीवर नियंत्रण मिळेल आणि शांततेने उर्वरित आयुष्य घालवता येईल. गावातील लोकही या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांकडे प्रशासन लक्ष देऊ लागल्याचे हे चित्र सकारात्मक आहे.
"लातूरचा हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा ऐतिहासिक ठरला आहे. उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे -विरोळे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधिकरणाने दाखवलेल्या संवेदनशीलतेला सलाम. हा निर्णय इतर ज्येष्ठ नागरिकांना प्रोत्साहन देईल की, त्यांचा आवाज दडपला जाऊ नये. कुटुंबातील जबाबदारी ही नैतिक आणि कायदेशीर दोन्ही आहे. प्रेमापोटी दिलेली संपत्ती अपेक्षाभंगाने परत घेण्याची गरज पडू नये, यासाठी प्रत्येक पिढीने जागरूक राहणे गरजेचे आहे."
भारतामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. कुटुंबातील व्यक्तींनी वृद्ध लोकांची काळजी घेतली तर त्यांना कायद्याचा आधार घेण्याची गरज पडणार नाही. यासाठी समाजामध्ये चांगले प्रबोधन होण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment