भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारण्याआधी एकूण सरकारच धोरण हे बऱ्याच अंशी कष्टकरी, कामगार वर्ग आणि शेतकरी ह्यांना केंद्रस्थानी ठेवून होतं. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या आगमनानंतर ते धोरण पूर्णतः मध्यमवर्ग आणि नोकरदार वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून काम करत आहेत. हा मुळात धोरणात झालेला बदल सगळ्या समस्येच्या मुळाशी आहे.
नरसिंहराव सरकारने आणलेल्या धोरणाने भारतीय आणि परदेशी अश्या दोन्ही कंपन्या , उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारीकरण आणि नवीन व्यवसायात आलेत.मोठी गुंतवणूक ह्या क्षेत्रात झालेली आहे. ह्या सगळ्या कंपन्यांचा प्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्षपणे असणारा ग्राहक किंवा बाजारपेठ हि मध्यमवर्गाची आहे ज्यात उच्च मध्यमवर्गीय आलेत. ह्या वर्गात खाजगी नोकरदार, सरकारी नोकर , निमसरकारी नोकरदार आणि छोटे स्थानिक पातळीवर काम करणारे व्यापारी, व्यावसायिक आहेत.
ह्या बाजारपेठेला आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी मोठ्या उद्योगांनी सरकारची धोरण आपल्याला हवी तशी वाकवायला सुरुवात केली. त्याच्याच जोडीने ज्ञानाच्या जोरावर मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळवून खाजगी क्षेत्रात पुढे येणाऱ्या नवश्रीमंत लोकांचा एक नवीनच वर्ग उदयाला आला आहे.
ह्या खाजगी आणि सरकारी मध्यमवर्गाच्या बाजारपेठेला लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू पुरवणारे मोठे उद्योग ते गाव पातळीवर असणारे छोटे व्यावसायिक ह्यांची मोठी साखळी ह्या उलाढालीत लाभार्थी ठरली. आलेला पैसा आपल्या गरजा पुरवून उरायला लागला तेव्हा नवीन व्यवसाय , स्थावर मालमत्ता , गुंतवणूक आणि मग चैनीसाठी वापरला जाऊ लागला.
एका मध्यमवर्गीय माणसाच्या हातात आलेला एक रुपया जेव्हा दहा हातात फिरायला लागला तेव्हा त्याची उलाढाल दहा रुपयाची झालेली दिसते आहे.ह्या सगळ्या सुबत्तेच्या आणि प्रगतीच्या वाटेवर अगदी खालच्या पातळीवर काम करणारा असंघटीत कामगार वर्ग थोडाफार लाभार्थी ठरला पण शेतकऱ्याच्या वाट्याला मात्र त्या तुलनेत काहीच लाभ झाला नाही. कारण मध्यमवर्गीय असो , जिल्हाधिकारी असो किंवा टाटा बिर्ला सारखा उद्योगपती असो, त्याला लागणारी रोजची अन्नधान्याची गरज नेहेमी मर्यादित असते. आणि एकूण अन्नधान्याची गरज वाढली तरी ती वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढते.
शेतीसाठी लागणारी भांडवली गुंतवणूक आणि प्रत्येक पिकासाठी लागणारा खर्च ज्याला खेळत भांडवल म्हणतो त्याची किंमत सतत वाढतच राहिलेली आहे.शेतीसाठी लागणाऱ्या औजार, यंत्र, बियाणे, खते, कीटकनाशक आणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे इंधन , या सगळ्यांची किंमत ज्या प्रमाणात वाढलीय त्या प्रमाणात शेतमालाला मिळणारा खुल्या बाजारातला भाव वाढलेला नाही न सरकारचा दर वाढलेला आहे.
खरतर देशातल्या गरिबांना अन्नसुरक्षा पुरवायची म्हणून सरकार कायदे करणार असेल आणि त्यासाठी भांडवली गुंतवणूक करणार असेल तर या अन्नसुरक्षा कायद्याचा कणा आहे अन्नधान्याचे उत्पादन आणि ते करणारा शेतकरी, अन्नसुरक्षा कायद्यासाठी लागणारे अन्नधान्य आणि इतर लोकांना लागणारे अन्नधान्य या बाबी अनिवार्य आहेत, माणसाच्या सगळ्या गरजा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात मात्र अन्नपाणी, श्वसनाला लागणारी हवा या बाबी पुढे ढकलून चालत नाही. आपल्याकड जरी लोकसंख्या ह्या काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढली असली तरी त्या तुलनेत शेती मालाच उत्पादन पण वाढल आहे. मात्र शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारे उद्योग, शेतमालाचे उत्पादन ते प्रक्रिया ते ग्राहक या सगळ्यांची जी सप्लाय चेन निर्माण होताना शेतकऱ्याच स्थान असायला हवय तेच नेमक दुय्यम आहे, त्याचा कच्चा माल नाशवंत आहे, त्याला तातडीने विकण्याची गरज आहे म्हणून पडेल त्या भावात त्याने माल विकला कि त्याच नियंत्रण संपल.
या सप्लाय चेनची , प्रक्रिया उद्योगाची मालकी कंपनीच्या माध्यमातून किंवा सहकारी तत्वावर शेतकऱ्यांची असेल तरच काही प्रमाणात भावावर शेतकऱ्याच नियंत्रण राहू शकत. इथे शेतकऱ्यांना कंपनी स्थापन करायला लागणार मार्गदर्शन आणि मुळात शेतकी कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची गरज आहे , मग त्याच माध्यम बचतगट असेल, सामुहिक मालकीची कंपनी असेल किंवा सहकारी संस्था असेल. शेती मालाच उत्पादन वाढूनही , मध्यमवर्गीय लोकांची क्रयशक्ती वाढूनही शेवटचा कामगार आणि शेतकरी ह्यांची क्रयशक्ती तितक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली नाही.याला पर्याय म्हणून कंत्राटी शेतीचा पर्याय म्हणजे आजारापेक्षा औषध भयंकर.
जोडीला आलेली महागाई अजून शेतकऱ्याला जाचक ठरायला लागली.एकीकडे नवरा बायको मिळून लाखभर रुपये घरात दरमहा घेऊन येणारा मध्यमवर्ग आणि दुसरीकडे काही हजार रुपयात सगळ वर्ष कस काढायचं ह्या चिंचेत पडलेला शेतकरी.हि दोन्ही वर्गामध्ये पूर्वीही असणारी दरी आता मात्र खूप भयानक वेगाने वाढते आहे. त्यात ज्या मोजक्या शेतकऱ्यांची मुल ह्या नवश्रीमंत वर्गात आलीत त्यांची , त्यांच्या घराची झालेली प्रगती बाकीच्या गावकर्यांना दिसत्येय. मात्र हि प्रगती फक्त सुखसोयी, चैनीच्या वस्तू आणि घरांची बांधकाम इथवरच बहुतेककरून मर्यादित आहेत, जर शेतीला तात्पुरता का होईना ह्या घरातल्या नवश्रीमंत सदस्याकडून अर्थपुरवठा होत असेल तर त्या शेतकऱ्याची किमान जगण्याची भ्रांत सुटलेली आहे. मात्र शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करायला घरातलेच नोकरदार नाखूष असतील तर शेतीमध्ये नवे प्रयोग किंवा गुंतवणूक अवघड आहे.हि शेतकरी आणि बाकीच्या सगळ्या समाजात वाढणारी दरी मानसिकरीत्या शेतकऱ्याला खच्ची करतेय. त्याची शेती करण्याची , जगण्याची उमेद संपवते आहे.
गरिबी पूर्वीही होती , हातातोंडाशी गाठ सगळ्यांची होती. पण पूर्वी गावात नोकरीला असलेल्या शेतकऱ्याच्या घरातल्या माणसाला जर गावाकडून एक दोन पोते धान्य गेल तर त्याच बजेट बरच आटोक्यात यायचं. आता ती गरजच राहिलेली नाही. जे पाहिजे ते विकत घ्यायची क्षमता ह्या मध्यमवर्गात आलेली आहे, त्यात सरकार आणि प्रशासन ह्या मध्यमवर्गाला भाजीपाला , अन्नधान्य , फळ ह्या गोष्टी कशा स्वस्त मिळतील ह्या तऱ्हेने धोरण आखण्यात मग्न आहे.
हि शेतकरी विरोधी धोरण , शेतीमालाला चांगला भाव न मिळू देण्याच आडते दलालांच साटलोट , हमीभावाची मारामार, शेतीमाल साठवण्याच्या चांगल्या सुविधा नाहीत , शेतीमालावर प्रक्रिया करून जास्त काळ टिकवण किंवा त्यापासून काही पदार्थ तयार करण ह्या पातळीवर असलेल्या सरकारच्या सगळ्या योजना फक्त कागदावर आहेत.
सगळ्या नोकरदार मध्यमवर्गाला आणि शहरी वर्गाला खुश ठेवल कि आपली सत्ता सुखाने राबवता येते आणि उद्योग व्यवसायिकांच्या सोयीने धोरण ठरवली कि त्यातून मलीदाही मिळतो अश्या दुहेरी फायद्यापुढे शेतकऱ्याच्या दुरावस्थेकडे सगळी सरकार दुर्लक्ष करताहेत. ह्याला ना कॉंग्रेस अपवाद ना भाजपची सरकार अपवाद. सगळे एका माळेचे मणी.
मध्यमवर्गाचा रोष पत्करून , शेतमालाला चांगला भाव देऊन , त्याची योग्य वितरण व्यवस्था आणि विक्री व्यवस्था सरकार करेल हि आशा शेतकऱ्याला राहिलेली नाही.त्यात येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आणि त्याच निवारण करताना सरकारची उदासीनता ह्या सगळ्या दुरावस्थेत अजून भर घालते आहे.
ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून शेतकऱ्याची उमेद संपलेली आहे, या आजारावर मलमपट्टी करून भागणार नाही तर शस्त्रक्रिया करून दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे आणि राबवणे हाच पर्याय आहे.
लेखक : - राजकीय, सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासू, जेष्ठ विश्लेषक, आर्थिक आणि कृषी विषयांचे तज्ञ आनंद शितोळे.
No comments:
Post a Comment