मुंबई, दि. १४ : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांवरती वैद्यकीय संकट, मोठ्या आजारपणाचे संकट आल्यानंतर आरोग्यावरच्या मोठया खर्चाला तोंड द्यावे लागते. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यातील गरजू, गरीब रुग्णांना मोफत उपचार मिळणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.28 डिसेंबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना पुरविण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय सेवा, तपासणी व त्याबाबतचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणीसाठी शुल्क द्यावे लागणार नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील गरजू, गरीब रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 15 ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना नि:शुल्क उपचार मिळणार आहेत.
राज्यातील सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना बाहेरून औषधे किंवा अन्य साहित्य आणायला सांगू नये तसेच बाहेरून औषधे घेण्यासाठी प्रीस्क्रिप्शन ही लिहून देऊ नये. असा आदेश आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांना देण्यात आलेला आहे. यामुळे रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
रुग्णाला क्वचित प्रसंगी बाहेरील औषधे द्यावी लागल्यास रुग्णालयाने रुग्ण कल्याण समितीच्या अनुदानातून औषधे खरेदी करून रुग्णाला मोफत उपलब्ध करून द्यावीत. आरोग्य विभागाच्या कोणत्याही रुग्णालयामध्ये शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना मोफत उपचार देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी उद्या मंगळवारपासून 15 ऑगस्ट २०२३ पासून करण्यात येणार आहे.
Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करावी असा आदेश आरोग्य सेवा विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार यांनी काढला आहे.
राज्यातील "या" रुग्णालयात मिळणार मोफत उपचार..
राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणारी सर्व उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय (Super Speciality Hospital) जिल्हा रुग्णालय येथे मोफत उपचार मिळणार आहेत.
सध्या या सर्व रुग्णालयात वर्षभरात उपचार घेण्यासाठी सुमारे 2 कोटी 55 लाख नागरीक येतात. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकूण 2418 संस्था आहेत, या सर्व ठिकाणी निःशुल्क उपचार रुग्णांना मिळणार आहेत.
Ajio Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
शासकीय रुग्णालयात रुग्णावरील उपचारादरम्यान पैसे आकारले किंवा बाहेरून औषध आणण्यासाठी सांगितल्यास रुग्णाला तक्रार करता येणार आहे. रुग्णाला 104 या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करता येणार आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे निवारण करण्याची जबाबदारी संबंधित रुग्णालयांच्या प्रमुखांची असणार आहे. संबंधित कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची असणार आहे.
आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचाराच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील सूचना
1) सरकारने अधिकृत केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची मोफत नोंदणी करावी.
2) वैद्यकीय उपचार व आरोग्य तपासण्यासाठी शुल्क आकारू नये.
3) इसीजी, एक्स-रे, सिटीस्कॅन, प्रयोगशाळेतील चाचण्या यांच्यासाठीही शुल्क आकारू नये.
4) आंतर रुग्ण विभागात दाखल असलेल्या रुग्णाला वैद्यकीय उपचार झाल्यानंतर घरी सोडताना पैसे मागू नये.
5) सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीपूर्वी रुग्णांकडून गोळा केलेली रक्कम सरकारी खाते किंवा रुग्ण कल्याण निधीमध्ये जमा करावी.
Tata CLiQ...Best Offer... Ten Ten Sale is LIVE! Upto 80% Off Across Categories....For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या प्रयत्नांना यश आलेले आहे. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाला. यामुळे राज्यातील गरजू, गरिब रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक नागरीकास चांगल्या आरोग्यासाठी उपचार मिळाले पाहिजेत. राज्यातील प्रत्येक नागरिकास नि:शुल्क, दर्जेदार, सहज व विनाविलंब वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयातून नि:शुल्क उपचाराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य हक्क राज्यातील नागरिकांना उत्तमरित्या देण्याकरीता आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये संसाधने, साधन - सामुग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांची उपलब्धता, आरोग्य विषयक जनजागृती, लसीकरण, औषधोपचार असे अनेक घटक असून रूग्णशुल्काचा यामध्ये समावेश होतो.
सद्यस्थितीत आरोग्य संस्थामधील औषधे व उपचारावरील रुग्ण शुल्क नि:शुल्क होणार असल्यामुळे सर्व वंचित, दुर्बल घटकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
शासनाकडून जनतेसाठी आयुष्मान भारत योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेतंर्गत 5 लाख रूपयांपर्यंतच्या आरोग्य खर्चाची हमी शासनाने यापूर्वीच घेतली आहे.
या योजनांमधून राज्यातील सर्व नागरीकांना आरोग्य खर्चाचे कवच शासनाने उपलबध करून दिले आहे.
राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क वगळून शासकीय रूग्णालयांमधून करण्यात येणाऱ्या तपासण्या व उपचार, तसेच सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावरील वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क करण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिलासा देणारा हा चांगला निर्णय घेतलेला आहे. परंतु याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
