पुणे,दि.२८ : मराठा आरक्षणाची लढाई महाराष्ट्रात मागील 42 वर्षांपासून चालू आहे. महाराष्ट्रातील लाखो - करोडो गरीब मराठा तरुणाई आरक्षणापासून वंचित आहे. राज्यात मागील 42 वर्षांहून जास्त कालावधी मराठा समाज त्यांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढत आहे.मराठा आरक्षणासाठी शेकडो मराठा तरुणांनी आत्मबलिदान दिलेले आहे.जगाला प्रेरणा देईल असे शांततेच्या मार्गाने,मराठा आरक्षणासाठी करोडोंच्या संख्येने मराठा समाजाने 58 ऐतिहासिक मोर्चे काढले.
मराठा आरक्षणासाठी वंचित व गरजवंत मराठा समाज लाखो - करोडोंच्या संख्येने एकवटलेला आहे.महाराष्ट्रात अनेक दशके राजकीय नेत्यांनी, राजकीय पक्षांनी राजकारणात मोठी झेप घेण्यासाठी मराठा समाजाचा उपयोग करून राजकीय प्रगती केलेली आहे. ही मराठा समाजाची भावना वास्तववादी आहे. लोकसभा, विधानसभा प्रत्येक मोठया निवडणुकीवेळी मराठा आरक्षणाचे गाजर दाखवून मराठा समाजाची लाखो - करोडो मते मिळवायची पण मराठा आरक्षणाचा गंभीर प्रश्न सोडवायचा नाही तसेच या गंभीर प्रश्नाचं घोंगड भिजत ठेवायचं. यामुळे लाखो - करोडो मराठा तरुणाई वरती मागील अनेक दशके अन्याय होत आहे. अशी मराठा तरुणाईची भावना आहे.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 85% शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. अल्पभूधारक, आरक्षणापासून वंचित, आपल्या न्याय व हक्कांसाठी लढणाऱ्या गरीब,गरजवंत मराठा समाजाचे प्रमाण संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठे आहे. भारताची तरुण पिढी विकसित भारताचे भविष्य आहे. तरुण पिढीच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने विविध योजना, विविध धोरणे राबवणे गरजेचे आहे. परंतु आज महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील तरुणाई मराठा आरक्षण या गंभीर प्रश्नामुळे आत्महत्येसारखा चुकीचा मार्ग अवलंबत आहे. ही खूप वेदना देणारी गोष्ट आहे. मराठा समाजातील शेकडो तरुणांनी आत्मबलिदान दिले तरी सरकार या विषयावरती गांभीर्याने पावले टाकताना दिसत नाही. अशी मराठा समाजातील तरुणाईची भावना आहे.
अल्पभूधारक, गरिबीशी,प्रतिकूल परिस्थितीशी संघर्ष करणाऱ्या मराठा समाजाचा रोजच्या जगण्यातील संघर्ष चालू असताना, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी लाखो रुपयांची प्रवेश फी कशी भरणार? आरक्षण नसल्यामुळे मुलाला इंजीनियरिंग करायला लाखो रुपये लागतात. मुलाची इंजिनिअरिंगची लाखो रुपयाची फी भरू शकत नाही म्हणून मराठा समाजातील पालक आत्महत्या करतात. आपल्या वडिलांना उच्च शिक्षणाचा लाखो रुपयांचा कर्जाचा बोजा पेलवणार नाही,त्यांना प्रचंड त्रास होईल म्हणून मराठा समाजातील विद्यार्थी आत्महत्या करतात. हे खूप दुःखद आणि वेदनादायी आहे. मराठा आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मराठा समाजातील मुलांचे उच्च शिक्षण सरकारने मोफत करावं ही मराठा समाजातील लाखो - करोडो तरुणांची भावना आहे. सरकारने मोफत उच्च शिक्षणाच्या या महत्त्वपूर्ण मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
"अलीकडच्या काळात मराठा समाजातील तरुणांचे, पालकांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे."दहावीला व बारावीला मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क्स मिळूनही उच्च शिक्षणासाठी नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
इंजिनिअरिंग, मेडिकल, व्यवस्थापन क्षेत्रातील नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही. तसेच कर्ज काढून लाखो रुपयांची फी भरावी लागते. आरक्षण नसल्यामुळे हा आमच्यावरती खूप मोठा अन्याय आहे." अशी मराठा समाजातील तरुणाईची, विद्यार्थ्यांची भावना आहे.
"भारतीय राज्यघटनेतील समता, बंधूता, न्याय ही खूप महत्त्वाची तत्वे आहेत. संविधान सर्व भारतीय नागरिकांना विकासाच्या समान संधी देते. आरक्षणाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळणाऱ्या समाजाला शिक्षणात व नोकरीत चांगल्या सवलती मिळतात, सुविधा मिळतात, सरकारी नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळतात व भविष्याची प्रगतशील वाटचाल होते पण मराठा समाज गरीबीशी, प्रतिकूल परिस्थिती संघर्ष करत असताना देखील, मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले ठरवलेले असताना देखील आम्हाला आरक्षण मिळत नसल्यामुळे आमच्यावरती खूप मोठा अन्याय होत आहे." अशी मराठा समाजातील लाखो - करोडो तरुणाईची भावना आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 2014 ला 2018 ला दिलेले एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये टिकले नाही. सुप्रीम कोर्टाने 50% वरील दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर ठरवलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2024 ला दिलेले दहा टक्क्याचे एसईबीसी आरक्षण हे न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणे अवघड आहे. असे आरक्षण अभ्यासक व मराठा तरुण सांगत आहेत. 50% च्या वरील दिलेले मराठा आरक्षण हे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये टिकत नाही हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा इतिहास जरी शूरवीर, पराक्रमी, क्षत्रिय समाजातील असला तरी मराठा समाजाचा प्रामुख्याने व्यवसाय शेती आहे.
Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
मराठा समाजातील लाखो लोकांच्या जुन्या कुणबी नोंदी सापडत आहेत."मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून 50%च्या आतमध्ये आरक्षण दिले तरच हे न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकेल असे आरक्षण अभ्यासक सांगतात. मराठा समाजाला केंद्र सरकारच्या ओबीसींच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याचा तसेच ओबीसी प्रवर्गाचा कोटा वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. ओबीसी प्रवर्गाचा कोटा वाढवून ओबीसी मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देऊन त्यांना न्याय मिळू शकतो व इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. अशी भावना गरजवंत मराठा तरुणाई व्यक्त करत आहे.
जुन्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी तसेच सगे सोयरे शासन आदेशाची अंमलबजावणी या माध्यमातूनही गरजवंत,गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळू शकतो परंतु सरकार जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहे. अशा भावना मराठा समाजातील तरुणाई व्यक्त करत आहे. महाराष्ट्रातील व देशातील राजकीय पक्षांना व राजकीय नेत्यांना हे चांगलेच माहिती आहे मराठा समाजाला कायदेशीर टिकणारे आरक्षण कशा प्रकारे देऊ शकतो परंतु त्यासाठी आवश्यक पावले उचलताना सरकार दिसत नाहीये अशी शोकांतिका मराठा तरुणाई व्यक्त करत आहे.
इंजिनिअरिंग, मेडिकल, मॅनेजमेंट विविध पदवींसाठी प्रवेश प्रक्रिया चालू झालेली असताना देखील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र तसेच नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे खूप अडचणींचा सामना करावा लागतोय. मराठा समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कारकिर्दीचे नुकसान होत आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा जात वैधता प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यास येणाऱ्या प्रचंड अडचणींचा, या गंभीर विषयावरून विद्यार्थीनी रडलेल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल होतो आणि तो व्हिडीओ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचतो त्यानंतर कार्यवाहीला सुरुवात होते ही खूप शोकांतिका आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी ईडब्ल्यूएस, की एसईबीसी, की ओपन कॅटेगिरीतुन अर्ज करायचा याबाबतीत विद्यार्थी प्रचंड गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांचे वेगवेगळे शासन निर्णय येतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मराठा समाजातील तरुणांनी एसईबीसी प्रवर्गातून सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केल्यानंतर पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखती उत्तीर्ण होऊन, सरकारी अधिकारी पदी निवड होऊन देखील त्या सरकारी अधिकारी पदाची नियुक्ती आरक्षणाच्या या जटिल प्रश्नांमुळे, प्रक्रियेमुळे मिळत नाही. त्यासाठी अनेक वर्ष आंदोलने करावे लागतात. हे भयानक वास्तव आहे. मराठा समाजातील तरुणांच्या भविष्याशी प्रशासन खेळ करते की राजकीय नेते खेळ करतात? असा प्रश्न मराठा समाजातील तरुणाईच्या मनात घोंगावत आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व जाती, धर्मातील विद्यार्थ्यांना, तरुणांना उच्च शिक्षणामध्ये,सरकारी नोकरीत कोणत्याही अडचणी आल्या नाही पाहिजेत.
कोणत्याही संकटाशी त्यांना संघर्ष करावा लागणार नाही याची राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने काळजी घेतली पाहिजे.
"मराठा समाजाचा सर्वच राजकीय पक्षांनी, सर्वच राजकीय नेत्यांनी राजकीय प्रगतीसाठी उपयोग केला परंतु आज आमचा लाखो - करोडो समाजबांधव अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरती उतरून अनेक आंदोलने, मोर्चे करून देखील आम्हाला न्याय मिळत नाहीये. ही अन्यायकारी राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था मराठा आरक्षणाचा गळा घोटताना दिसत आहे आणि आमच्यावरती खूप अन्याय होत आहे."अशी मराठा समाजातील तरुणाई भावना व्यक्त करत आहे.
"महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा हा गंभीर प्रश्न गांभीर्याने घेतला पाहिजे व आरक्षणापासून वंचित असणाऱ्या लाखो - करोडो मराठा बांधवांना न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देऊन, न्याय दिला पाहिजे." अशी भावना मराठा समाजातील तरुणाई व्यक्त करत आहे.
"भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील मराठा आरक्षणाचा हा गंभीर प्रश्न गांभीर्याने घेऊन, मराठा समाजाला न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत. मराठा समाजातील लाखो - करोडो तरुणांना न्याय दिला पाहिजे." अशी भावना मराठा समाजातील तरुणाई व्यक्त करत आहेत.
देशातील व राज्यातील सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष सर्वांनी एकत्रित मिळून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा गंभीर प्रश्न, योग्य संवाद व समन्वय साधून सोडवणे गरजेचे आहे.
मराठा आरक्षण लढाईतील लोकप्रिय नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट 2023 पासून आज पर्यंत पाच वेळा आमरण उपोषण केलेले आहे. पहिले आमरण उपोषण 17 दिवस, दुसरे उपोषण 9 दिवस, तिसरे उपोषण 17 दिवस, चौथे उपोषण दहा दिवस व पाचवे उपोषण चार दिवस अशी पाच वेळा आमरण उपोषण केल्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने सगेसोयरे आदेशाची अंमलबजावणी करून, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातुन आरक्षण देण्याची मनोज जरांगे पाटील यांच्या या प्रमुख मागणीची अंमलबजावणी केलेली नाही.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावेळी मराठा समाजातील महिलांवर पोलिसांकडून झालेला लाठीचार्ज व आंदोलकांवरील गोळीबार घटनेचा पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रभर उमटला.
Ajio Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
"लोकशाहीच्या मार्गांने, शांततेच्या मार्गाने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मराठा आंदोलकांवरती पोलिसांच्या माध्यमातून केलेला लाठीचार्ज, गोळीबार यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाज संतप्त होऊन लाखो - करोडोंच्या संख्येने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामध्ये सामील झाला. मराठा आरक्षणाचे लोकप्रिय नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला कायदेशीर टिकणारे आरक्षण मिळून, त्याचे लाभ मिळतील अशी अपेक्षा मराठा समाजातील लाखो - करोडो तरुणांना वाटते."
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन, ओबीसी समाजाचे आंदोलन यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ बिघडत चाललेले आहे. महाराष्ट्रातील जातीय सलोखा धोक्यात आलेला दिसत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जातींची जात निहाय जनगणना झाली पाहिजे. कुठल्या जात समूहाची नक्की किती टक्केवारी आहे? हे समजणे आवश्यक आहे. आरक्षण व्यवस्थेचे मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. आरक्षणाचे लाभार्थी प्रगतशील जात समूह कोणते आहेत? ही माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार आरक्षणाचे दर दहा वर्षांनी मूल्यांकन करून, आरक्षणाचा फायदा मिळून प्रगतशील बनलेल्या जातींना वगळले पाहिजे व समाजातील गरजू व वंचित जातसमूहांना कायदेशीर आरक्षण मिळाले पाहिजे. असे आरक्षण अभ्यासक सांगतात.
"मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे, कायदेशीर आरक्षण हवे आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेऊन, योग्य पावले टाकले तर नक्कीच मराठा समाजाला न्याय मिळू शकतो अशी भावना मराठा समाजातील तरुणाई व्यक्त करत आहे."
"राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या दहा टक्के एसईबीसी आरक्षणचा लाभ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी घेतला पाहिजे. सगेसोयरे शासन आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मराठा समाजाला खूप मोठा फायदा होईल असे वाटत नाही. घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्य सरकारला एसईबीसी आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारने दिलेले दहा टक्के एसईबीसी आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकवणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत मराठा समाजाचा समावेश करणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी योग्य पावले टाकायला हवीत. केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत मराठा समाजाचा समावेश झाल्यानंतर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा खूप फायदा होईल." अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आरक्षण अभ्यासक डॉक्टर बाळासाहेब सराटे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"मराठा संघर्षयोद्धे, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 2011 पासुन उभा केलेला मराठ्यांच्या आरक्षणाचा लढा हा फक्त आणि फक्त गरजवंत मराठ्यांसाठीच आहे.गरजवंत मराठ्यांच्या मुला मुलींच्या शिक्षण आणि नोकरी साठीचा आहे .मराठा हा कुणबी आहे आणि ओबीसी मध्ये कुणबी समाजाला आरक्षण आहे. ओबीसी मधील काही जातींच्या फुगिर आरक्षणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात मार्गी लागत नाही. राजकीय पक्षांनी केवळ जातीच्या आधारे ओबीसी मध्ये आरक्षण दिले आहे. ओबीसी प्रवर्गाला 16 टक्के आरक्षण असताना त्याची मर्यादा 32 टक्के पर्यंत करण्यात आली आणि सर्व आरक्षण मिळून 50% ची मर्यादा पूर्ण झाली. तर हे करत असताना घटनेतील कोणत्या तरतुदींचे पालन केले? या सर्व जातींचे मागासलेपण तपासले का? त्या सर्व जातींची जनगणना केली का? मागासवर्ग आयोगाच्या नियमाप्रमाणे दहा वर्षात एकदा आरक्षण लाभार्थ्यांचे मागासलेपण तपासले पाहिजे ते तपासले का? मराठा हा कुणबी असून मग मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध का?असे बरेच प्रश्न आहेत त्यासाठी आरक्षण अभ्यासक श्री बाळासाहेब सराटे पाटील न्यायालयीन लढाई लढत आहेतच परंतु केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मूग गिळून गप्प का?"अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते, मराठा आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते नंदकुमार जगताप यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आता मराठ्यांचे जनआंदोलन उभं झाले आहे ते मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय थांबणारच नाही. मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी महाराष्ट्रातील लाखो - करोडो मराठा समाज बांधव आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे त्यासाठी झटत असलेले श्री मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची ताकद नुकत्याच झालेल्या लोकसभेला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना दिसली आहे. मग तरीही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मराठा आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढत नाही. मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये म्हणून काही अदृश्य शक्ती प्रयत्नशील आहेत. फक्त राजकीय पोळी भाजण्याच्या नादात मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवत आहेत हे कुठेतरी आता थांबलं पाहिजे. आमचा पुरंदर तालुका श्री मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी आहे. त्यांच्या हाकेला नक्कीच मराठा समाज मोठया प्रमाणात उभा राहील." अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते नंदकुमार जगताप यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाबद्दल कळवळा असल्याचा देखावा करण्यासाठी एकानं विधिमंडळ अधिवेशनाच्या बाहेर सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण प्रश्नी बैठक बोलावल्याचं नाटक करायचं आणि दुसऱ्याने त्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची नौटंकी करायची.सह्याद्री अतिथीगृहावर काय झालं याला कोणतेही संवैधानिक महत्व नाही, ते कोणत्याही रेकॉर्डवर जाणार नाही पण विधिमंडळ अधिवेशनात विषय आला असता तर तोंड उघडावंच लागले असते आणि सगळं रेकॉर्डवर जातं याची जाणीव सरकार आणि विरोधी पक्षांना आहे. दोघांनाही हा विषय टाळायचा आहे. यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहाची निवड केली.मराठा समाजाची दिशाभूल करणे आता बंद करा.मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात अध्यादेश पारीत करण्याचं धाडस दाखवा.सरकार व विरोधी पक्षांनी ही जबाबदारी पूर्ण करावी.नौटंकी नको.गरजवंत मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे, तुमचा तमाशा नको.!"अशी प्रतिक्रिया संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी प्रशांत धुमाळ यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला महाराष्ट्रातील लाखो - करोडो मराठा बांधवांनी पाठिंबा दिलेला आहे. या आंदोलनाची दिशा प्रामुख्याने कुणबी व मराठा एकच आहेत या पद्धतीने सुरू झाली, ती पुढे सगे-सोयरेची अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडे मागणी चालू आहे.याच आंदोलनादरम्यान अलीकडे एका गंभीर विषयी चर्चा जगासमोर आली आणि ती म्हणजे "1994 चा जी आर". ज्यावेळी या शासन आदेशाचा आधार घेत ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी सरकारी पातळीवर अतिशय प्रभावीपणे केली गेली, त्या वेळी मराठा समाज आरक्षणाच्या कक्षेत असताना सुद्धा जाणीवपूर्वक मराठा समाजाला डावलण्यात आल्याचं आज सिद्ध झालं. मराठा आरक्षणाच्या साठी स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात पहिले आत्मबलिदान दिले.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याची राज्य सरकारने दखल घ्यावी ही भावना मनात ठेवून मराठा समाजासाठी राज्यभरातील ३५० हून अधिक मराठा समाजातील युवक युवतींनी देखील स्वतःच आत्मबलिदान दिले आहे."एवढी बलिदानं जाऊन देखील,कोणत्याही सरकारला दया, माया आली नाही किंवा पाझर देखील फुटला नाही. याउलट मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी प्रति मोर्चे काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर सर्वतोपरी सहकार्य आरक्षण विरोधकांना केलं गेलं. आणि आजतागायत ते आरक्षणाच्या विरोधातील आंदोलनाच्या माध्यमातून सुरू देखील आहे.सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरीच आहेत."अशी प्रतिक्रिया मराठा युवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष सचिन शिंदे पाटील यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
वास्तविक पाहता मराठा समाज हा इतिहास काळापासूनच मुख्यतः शेती या व्यवसायावर अवलंबून आहे, जगाच्या पाठीवर मराठा समाज ही एकमेव अशी जात आहे की विविध सरकारांच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या अभ्यासासाठी मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी, शासन नियुक्त समित्या नेमून सर्वे झालेला आहे, आणि त्यांच्या अहवालानुसार मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास असल्याचे लिखित स्वरूपात दिलेले असताना सुद्धा, मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाते. राज्यात एकीकडे मूळ कुणबी असणाऱ्या बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण लागू आहे, परंतु अलीकडच्या काळात ज्यांच्या दाखल्यांवर केवळ मराठा हा उल्लेख असलेल्या मराठ्यांना आरक्षणाचा कुठलाही लाभ मिळत नाही. जर कायद्याने ठरविल्याप्रमाणे १९६७ च्या अगोदरच्या महसुली पुराव्याचा शोध घेतला असता, सध्या मराठा असलेल्या बांधवांची कुणबी अशी नोंद सापडते,आणि मग पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पार केल्यानंतर कुणबीचे सर्टिफिकेट प्राप्त होते. हे सर्व मिळवताना अनेक प्रकारच्या कायद्याचे पालन केले जाते, परंतु तरीदेखील आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांकडून असे सर्टिफिकेट बोगस असल्याचं वारंवार बोललं जातं.पूर्वी जसे प्रतिमोर्चे काढले जायचे,आता प्रति आमरण उपोषण सुरू करून, ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा करून त्यांच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विरोधात ओबीसी बांधवांना भडकवण्याचा प्रकार सुरू आहे." अशी प्रतिक्रिया मराठा युवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष सचिन शिंदे पाटील यांनी दिली.
"राज्यातील सामाजिक व्यवस्था धोक्यात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे का?असा सवाल आता मराठा समाजातून समोर येत आहे. संविधानिक पदावर असणाऱ्या व्यक्ती सुद्धा मराठा आरक्षणाला जाहीरपणे विरोध दर्शवीत आहेत.ज्यांचा या विषयातून काहीही फायदा नाही असे लोक मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल करत बसतात याला देखील सरकार खतपाणी घालत आहे का?असा देखील प्रश्न मराठा समाज बांधवांना पडला आहे.काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मराठा समाजाने आपली मताची ताकद दाखवून दिलेली आहे, आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलून मराठा समाजाला मराठा आणि कुणबी एकच आहेत हे मान्य करून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे.अन्यथा संघर्ष अटळ आहे."अशी प्रतिक्रिया मराठा युवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष सचिन शिंदे पाटील यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज यांनी देशात पहिल्यांदा आरक्षण लागू केले. समाजातील प्रत्येक घटकाला समान न्याय देण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हे क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्यांनी कधीही जातीभेद न करता अठरा पगड जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेकांचा विरोध पत्करला पण त्यांच्याच जातीतील मराठा समाजासाठी आज न्याय व हक्कासाठी अनेक वर्ष लढावे लागत आहे यासारखे दुर्दैव ते कुठले. तसेच आरक्षणाचे पहिले शहीद स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केलेला हा लढा आज 2024 पर्यंत चालूच आहे. 1982 साली चालू झालेला आरक्षणाचा लढा आतापर्यंत अनेकांच्या दृश्य, तसेच सामूहिक नेतृत्वाखाली इथपर्यंत आला आहे .आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा अखंड महाराष्ट्र एकत्र करून निर्णायक टप्प्यावरती आलेला आहे. आरक्षणाच्या या लढ्यात गेले 22 ते 23 वर्ष वेगवेगळी आंदोलने, उपोषणे, मूक मोर्चा, तसेच संपूर्ण जगाला हेवा वाटावा असे शांततेत सर्व आंदोलने मराठा समाजाने केली आहेत . मुळात मराठा समाज हा क्षत्रिय असूनही इतरांचा विचार करून अतिशय संयमाने आतापर्यंतची आंदोलने केली आहेत. परंतु प्रत्येक गोष्टीला सीमा असते."अशी प्रतिक्रिया दैनिक पुढारीचे निर्भीड पत्रकार, शिवदास शितोळे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
"मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत अनेक तरुणांनी आपल्या आयुष्याची आहुती दिली आहे. अनेक तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे. आरक्षणाचा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील आता व्यक्ती राहिली नसून तो मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या नवक्रांतीचा विचार झाला आहे. महाराष्ट्रातील आज प्रत्येक घराघरात एक नवीन मनोज जरांगे पाटील उदयाला आले आहे . त्यामुळे हे मराठ्यांचे आंदोलन आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या हातात राहिले नसून घराघरात याचे नेतृत्व गेले आहे. त्यामुळे सरकारने आणि विरोधकांनी भानावर आले पाहिजे. आता ही वादळापूर्वीची शांतता आहे . मराठ्यांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटण्याच्या टप्प्यावरती हे आंदोलन आले आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या आंदोलनाची सुनामी येण्याच्या अगोदरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तडीस न्यावा. अन्यथा याचे गंभीर परिणाम सत्ताधारी पक्षांबरोबर विरोधकांनाही सोसावे लागू शकतात. कारण हा मराठ्यांचा जनसागर खुद्द मनोज जरांगे पाटील यांचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही . असे अनेक चळवळीतील जाणकार बोलत आहेत. त्यामुळे सरकारने वेळीच आरक्षणासंदर्भातील योग्य निर्णय घेऊन त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी." अशी प्रतिक्रिया दैनिक पुढारीचे अभ्यासू पत्रकार, शिवदास शितोळे यांनी महाराष्ट्र गर्जना न्यूजशी बोलताना दिली.
मराठा आरक्षण लढ्याचा 42 वर्षांचा इतिहास : -
मराठा आरक्षणाचा लढा 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला.22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.
मराठा समाजाचा हा ऐतिहासिक मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाणीव झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी त्यावेळी ग्वाही दिली गेली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या लढाईसाठी पहिले आत्मबलिदान दिले. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली.
ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत.
Tata CLiQ...Best Offer... Ten Ten Sale is LIVE! Upto 80% Off Across Categories....For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.
"ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या दाखल्यावर, कागदपत्रांवर मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही."
त्यामुळे नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला.
न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे मग तत्कालीन आघाडी सरकारनं राणे समितीची स्थापना केली होती.
मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार.
2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते.
या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.
"मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली."
नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या.
राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.
एसईबीसी - Socially and Educationally Backword Class म्हणजे सामजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्ग होय.
Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं होते.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच या निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं.
दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता.
14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.
अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी इथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे लाखो - करोडोंच्या संख्येने ऐतिहासिक मोठे मोर्चे निघाले. त्यामुळे राज्य सरकारवरही दबाव वाढत होता.
हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.
न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या:
1) मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
2) मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.
3)मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.
Samsung Mobile.. Best Buy is Live! Lowest Prices on Samsung Mobiles. For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.
फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला.
27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.
मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत ऍड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. 2014 सालच्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा संघटना आक्रमक होत रस्त्यावरती उतरून अनेक आंदोलने केली. अनेक मोर्चे काढले. या मोर्चानंतर पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये 2023 पासून हा मराठा आरक्षणाचा संघर्ष सुरू झाला. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील लाखो - करोडो मराठा बांधवांनी पाठिंबा दिला.
20 फेब्रुवारीला एकनाथ शिंदे सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून दहा टक्के आरक्षण दिले.
या आरक्षणाला वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून कडाडून विरोध केला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिल्यानंतर पुन्हा एकदा या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे.
Ajio Best Offer.. Casual Wear : Upto 90% Off | Starting at Rs 200... Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
राज्य सरकारने हा आरक्षणाचा कायदा करताना तो कोर्टात टिकण्यासाठी सावधगिरी बाळगली आहे. माजी न्या. सुनिल शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला. त्यांच्याद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आलं.त्याचबरोबर माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले, न्या. गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नेमले. त्यांनी जे सर्वेक्षण केले ते काल विधिमंडळात मांडण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगानं 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करताना, मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणात काय काय आढळलं, हे सुद्धा सविस्तरपणे सांगितलं आहे.
१)माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे. आर्थिक मागासलेपण हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे बऱ्याचदा गरिबीला किंवा गरिबी अपुऱ्या शिक्षणाला कारणीभूत ठरते.
२)दारिद्र्रेषेखाली असलेली, पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे 21.22 टक्के इतकी आहेत, तर दारिद्र रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे 18.09 टक्के आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा (17.4 टक्के) अधिक असून, ती असे दर्शवते की, ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.
शाळा, शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे इत्यादींसारख्या निम-शासकीय विभागांमधील मराठ्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या संबंधातील तक्त्यांमधील सारांशावरून असे उघड होते की, सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विशेष संरक्षण मिळण्यास मराठा समाज पात्र आहे.
३)मराठा समाजाचा उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग, 84 टक्के असून तो इंद्रा साहनी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणांमध्ये योग्य आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे असं आढळून आलं आहे.या दुर्बल मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीच्या आकडेवारीवरून असं दिसून येते की खुल्या प्रवर्गाच्या आणि उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेत सुद्धा त्याची आर्थिक स्थिती खूपच निम्न आहे आणि म्हणून तो संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, अशा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी 94 टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत. शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाचे आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे दिसून आले.
४)निरक्षरता आणि उच्च शिक्षणाचा अभाव यांच्यामुळे शिक्षणाच्या उच्च संधींमध्ये समाजाची अल्प टक्केवारी आहे. मराठा समाजाला रोजगार, सेवा आणि शिक्षणाच्या संधी यांच्यामध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही त्यामुळे एक वर्ग मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर गेला आहे.
Tata CLiQ...Best Offer... Ten Ten Sale is LIVE! Upto 80% Off Across Categories....For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
Buy Now
५)सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची वाजवी टक्केवारी देण्याची गरज आहे. त्याप्रमाणे शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्याच्या दृष्टीने संविधानात असलेल्या अधिकारांचा वापर करून जागांची टक्केवारी नेमून देण्याची गरज आहे.राज्यातील त्यांच्या संख्याबळानुसार या समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षणाची गरज नाही.भारतातील अनेक राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवली आहे. विशिष्ट परिस्थितीत ही मर्यादा वाढू शकते.
६)दुर्बल मराठा समाज हा इतका वंचित वर्ग आहे ती त्याचे विद्यमान मागासवर्गीयांपेक्षा वेगळे वर्गीकरण आवश्यक आहे असं आयोगाला आढळून आले आहे.
मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के असल्याचं आयोगाला आढळून आलं आहे. सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती आणि गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणं पूर्णपणे असामान्य ठरेल.
या अहवालात आयोगानं असंही म्हटलंय की, "मराठा समाजाला आरक्षण देणं ही काळाजी गरज आहे. त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकेल असं व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठीच नव्हे तर भावी पिढ्यांना सध्याच्या पातळीच्या खाली जाण्यापासून रोखण्यासाठी देखील आवश्यक आहे असं म्हटलं आहे."
महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी 26 फेब्रुवारी 2024 पासून करण्याचे शासन आदेशात सांगितले आहे. शासनाने तसा जीआर काढला असून अंमलबजावणीबद्दलच्या तरतुदी सांगितल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम 2024 नुसार ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग’ निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानुसार या वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे.
SEBC प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला असून राज्य लोकसेवांमधील आणि शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. हे आरक्षण 26 फेब्रुवारी 2024 पासून लागू करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे 26 फेब्रुवारी 2024 च्या पूर्वी रिक्त असणाऱ्या पदांना हे आरक्षण लागू होणार नाही.
मराठा आरक्षण विधेयकातील तरतुदी : -
1) आरक्षण देण्यात यावं : शासनाच्या मते मराठा समाज, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) नुसार असा वर्ग समावेश करणयात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4), 15(5) आणि 16(4) अन्वये या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावं.
2) शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षण : शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामधील आरक्षणात आणि लोकसेवा, पदे यांच्यामधील आरक्षणात मराठा समाजाला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, तसंच आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती आणि असाधारण स्थिती आहे असं शासनाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणं इष्ट आहे.
Flipkart Best Offer... Headphones & Speakers : Upto 80% Off... Limited Time Deal! Shop Now! For Special Discount Offers Click on Below 'Buy Now'
3)विशेष तरतुदीची आवश्यकता : सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या विकासासाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 30 च्या खंड (1) मध्ये समाविष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे.
4)नियुक्त्यांसाठी नव्या कायद्याची आवश्यकता : मराठा समाजाच्या विकासासाठी, त्यांना राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा आणि पदे यांच्यातील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणं इष्ट आहे असं महाराष्ट्र शासनास वाटतं असं सरकारनं म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून दहा टक्के आरक्षण देऊन त्याची अंमलबजावणी चालू झालेली असली तरी हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वरील असल्यामुळे, या आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टात हे टिकेल का? न्यायालयीन प्रक्रियेत हे 10% मराठा आरक्षण टिकेल का? असा प्रश्न मराठा समाजातील तरुणाईने उपस्थित केलेला आहे.
"महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा हा गंभीर प्रश्न व्यवस्थित समजून घेऊन योग्य ती पावले टाकली पाहिजेत तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे मराठा आरक्षण देणे गरजेचे आहे. तरच भारताच्या व महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक कालखंडातील शूरवीर,पराक्रमी व शेतकरी वर्ग असणाऱ्या मराठा समाजाला न्याय मिळेल.
No comments:
Post a Comment