"मराठा आरक्षणाचा मुडदा राजकीय व्यवस्थेनेच पाडला" - तरुण,निर्भीड,अभ्यासू सामाजिक कार्यकर्ते,मराठा युवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष सचिन शिंदे पाटील यांचा रविवार विशेष लेख...

 

मराठा आरक्षणाचा मुडदा राजकीय व्यवस्थेनेच पाडला.... 

गेली चाळीस वर्षांहून अधिक काळ मराठा आरक्षणाचा विषय धगधगत आहे, अनेक सरकारे आली आणि गेली परंतु मराठा आरक्षणाचा विषय "भिजत घोंगडं" राहिला.

४० वर्षांपूर्वी माथाडी कामगार नेते स्व. आमदार आण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात प्रथम मराठा आरक्षणाचा विषय ज्वलंत करून लाखो मराठ्यांचा महामोर्चा मुबईत काढला आणि आरक्षणाचा विषय शासन दरबारी नेण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. परंतु गेंड्याच्या कातडीच्या तत्कालीन राजकारण्यांनी तो हाणुन पाडला,समाजाला दिलेले वचन पूर्ण करू शकलो नाही या उद्विग्न भावनेतुन आण्णासाहेबांनी स्वत:चे आत्मबलिदान दिले...

परंतु राजकीय पुढाऱ्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आज ४० वर्षांनंतर कोपर्डितील भगिनिवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रतिशोधाच्या निमित्ताने पुन्हा मराठा एकवटला..जिल्ह्यांतुन,शहरातुन तसेच तालुक्यातुन मोर्चाद्वारे लाखो मराठे रस्त्यावर उतरले.परंतु ते "मूक" म्हणुन.अतिशय शांततेच्या मार्गाने मूक हूंकार मनात ठेवून कोपर्डिच्या भगिनिच्या मारेकऱ्यांना फाशीच्या मागणीसह मराठा आरक्षणाचा झंझावत पुन्हा सुरू केला.

न भुतो न भविष्य अशा मराठ्यांच्या मोर्चाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली.एकेकाळी अन्याया विरूद्ध पेटून उठून ढाल तलवारीच्या बळावर सर्व समाजाचं रक्षण करून कायम थोरल्या भावाची भुमिका बजावून न्याय निवाडा करणारा मराठा समाज काळाच्या ओघात मागे पडला.

एकरांच्या जमिनी तुकड्यावर आल्या तर  काही जण "कुळ कायदा" लागु झाल्याने अक्षरश: भुमिहीन झाले.एकत्र कुटूंब पद्धतीत जगणारा मराठा समाज आर्थिक विवंचनेतुन विभक्त कुटूंबात विभागला गेला.

परंतु समाजाच्या मागचे शुक्लकाष्ठ काही कमी झाले नाही.एकेकाळी पाटीलकीच्या माध्यमातुन सर्व जाती-धर्माला मदत करणारा, अनेकांच्या मुलाबाळांची लग्न लावून देणारा,स्वत:च्या शेतात काम देऊन पोटापाण्याला लावणारा मराठा समाज आज देशोधडीला लागला.आज जेव्हा मराठा बांधव समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी चाचपडतोय, न्याय मागतोय...पण ज्या इतर जाती —धर्माच्या कामी आला त्याच जाती धर्माकडून मराठ्यांना प्रखर विरोध केला जातोय.

मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायालयाच्या माध्यमातुन सुरू असताना त्या विरोधात याचिका दाखल केल्या जातात.हे सर्व पाहुन मन कासावीस होतं.जर आमचे पूर्वज फक्त आम्हां मराठ्यांसाठी लढले असते तर आज आम्ही आरक्षण देणारे ठरलो असतो.परंतु आज आमचे तरुण युवक बेरोजगारीचा सामना करत आहेत,महिला भगिनी उच्चभ्रु कुटूंबात धुणी-भांडी सारखी घरकामे करत आहेत.बोटावर मोजण्या इतपत असणाऱ्या पोलिस भरतीच्या जागांकडे हजारोने धाव घेतोय.

स्वभावगुणामुळे आणि मुळातच लढवैय्या जात असल्यामूळे अनेक मराठे सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करीत आहेत.काही मराठा तरुणांना नोकरी न मिळाल्याने त्यांच्याकडुन नकळतपणे गुन्हेगारीची पायरी चढली गेली आहे.अनेक मराठे हे परीस्थिती न बदलवता आल्याने व्यसनाधीन झाले आहेत.

मराठा समाजाचे मुळ शेतीशी निगडित आहे,आणि राजकीय चुकीच्या निर्णयांमुळे, एकीकडे सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना वेतनावर वेतनं खिरापती प्रमाणे दिली जात असताना,दूसरीकडे जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी मात्र अस्मानी सुलताणीचा सामना करत आहेत.

अवकाळी पाऊस तसेच अतिवृष्टी किंवा कोरडा दुष्काळ या कारणांसह स्वत:चं कुटूंबं तसेच शेती जगविण्यासाठी धडपड करत असताना अनेक शेतकरी बांधव हे कर्जबाजारी झाले,यामध्ये हजारो शेतकरी बांधवांनी आजवर आत्महत्या केल्यात,यात मराठा समाजातील शेतकऱ्यांची संख्या हि सर्वाधिक आहे.परंतु राजकीय पक्षांना याचं कोणतंच सोयरसुतक कधीच दिसलं नाही.

मराठा समाजाची आजची परिस्थिती अतिशय भयानक असताना,मराठ्यांच्या आया बहिणी असुरक्षित होऊ लागल्या असताना,जर मराठा समाज न्याय मागत असेल तर त्याला विरोध करणं आजच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला कधीही न शोभणारं आहे.

गेल्या ४० वर्षांमध्ये मराठा समाजासाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांकडुन वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला,वेळ प्रसंगी जे जे पुरावे मागितले गेले संबंधित संघटनांच्या वतीने त्याची पुर्तता देखिल केली गेली, कारण मराठा समाज हा मुळातच शेती करणारा म्हणजे कुणबी आहे,आणि राज्यात कुणबींना आरक्षण मिळत आहे.मराठा ही लढवैयी जात असल्याने अनेकांनी मराठा हिच जात पुढे नेली.आणि जे मराठे फक्त शेतीशी निगडित राहिले ते कुणबी म्हणुन गणले गेले.

वास्तविक पाहता मराठा-कुणबी,कुणबी-मराठा हे एकच आहेत, याचे अनेक ऐतिहासीक पुरावे सरकारी यंत्रणा व न्यायालयाला दिलेले आहेत.जर राज्यात कुणबीं (मराठा) ना आरक्षण मिळत असेल तर मग मराठा समाजाला देखिल मिळणे क्रमप्राप्त आहे.परंतु ते पटवून देण्याची अग्निपरीक्षा मराठा समाजाला द्यावी लागली.

मागील काॅंग्रेस सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली ना. नारायण राणे समिती गठित करुन राज्यभर मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यात आले.आम्ही देखील मराठा युवा फाऊंडेशनच्या वतीने मा. राणे समितीच्या समितीला प्रत्यक्ष भेट देऊन राज्यभरातील मराठा समाजाची सद्य परिस्थितीचे वास्तव मांडणारे निवेदन दिले होते. राणे समितीच्या शिफारशीवर मराठा समाजाला १३% आरक्षण घोषित झाले,परंतु ते पुढे कोर्टात टिकले नाही.

भाजपा (फडणवीस) सरकार च्या काळात मराठा समाजाच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे न्या. गायकवाड आयोग नेमून राज्यभरातील मराठा समाजाच्या सर्व स्तरातील घटकांचा प्रत्यक्ष सर्वे करण्यात आला.यामध्ये शेतकरी,शेतमजूर, विद्यार्थी,बेरोजगार, तरुण आदींचा प्रामुख्याने सहभाग होता.

याच न्या. गायकवाड आयोगाने राणे समितीच्या शिफारशींचा देखिल विचार केला होता. कायदेशीर मार्गाने गठित केलेला न्या. गायकवाड आयोगाने राज्यभर केलेल्या सर्वेक्षणावेळी देखिल मराठा युवा फाऊंडेशनने प्रत्यक्ष भेटून समाजाची दयनीय अवस्था मांडली होती.

न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले, परंतु त्या विरोधात पहिल्या आरक्षणास ज्या प्रमाणे विरोध केला गेला अगदी त्याच प्रमाणे विरोध करीत याही वेळेस विरोधात अनेक याचीका दाखल झाल्या.

विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्यांपैकी काही मुद्दे असे होते की,"मराठ्यांची राजकीय मक्तेदारी, कारखानदारी, हि फार मोठी यामुळे मराठे गरीब नाहीत हे सिद्ध होते."आणी विशेष म्हणजे न्याय व्यवस्थेने सुद्धा या गोष्टिंचा प्राधान्याने विचार केला. वास्तविक पाहता मराठा समाजातील १०% काही घटक हे राजकीय पुढारलेले व कारखानदार असतीलही, परंतु उर्वरीत ९०% मराठा समाज हा गरीब शेतकरी,शेतमजूर, वेठबिगारी,रोजंदारी, मोल-मजुरी,माथाडी,हमाल असुन लाखो युवक हे बेरोजगार असुन हजारो महिला-भगिनी या देखिल कष्टाची कामे आणि उच्चभ्रु वर्गातील घरी घरकामे करीत असल्याचा आयोगांच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालाचा विचार केला गेला नाही हे मराठा समाजाचे दुर्दैवंच म्हणावं लागेल.

मा. उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले परंतु मा. सुप्रिम कोर्टामध्ये हा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्यात आला.यात "राज्यसरकारची अक्षम्य चूक तर कारणीभुत आहेच,परंतु केंद्र सरकारणे देखिल मराठा आरक्षण या विषयात विशेष गांभिर्य दाखवले नाही."

गेली ४० वर्षे सुरु असलेल्या आरक्षणाच्या लढ्याच्या पार्श्वभुमीवर ५८ हून अधिक लाखोंचे मराठा मुक मोर्चे, आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्मबलिदान दिलेले स्व. आ. आण्णासाहेब पाटील यांसह ४५ हून अधिक मराठा बंधु-भगिनिंसह मराठा आरक्षणाचा मुडदा जर कोणी पाडला असेल तर ती आहे केंद्र व राज्यातील राजकीय व्यवस्था....

वास्तविक पाहता न्या. गायकवाड आयोगाची स्थापना ही घटनेला अधीन राहुन कायदेशीर मार्गाने केलेली असताना,त्या न्या. गायकवाड आयोगाच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालावर मराठा समाजाला दिले गेलेले आरक्षण रद्द होते हिच गोष्ट अनाकलनीय आहे.राज्यातील सध्याची शेतीची चाललेली परवड साऱ्या जगाला दिसत आहे.आरक्षणाच्या अभावामुळे मराठ्यांच्या अनेक पिढ्या मागे पडल्या,ही परिस्थिती देखिल सर्वश्रुत असताना देखिल राज्यसरकार मराठा समाजाची भुमिका न्यायालयात मांडण्यास सपशेल अपयशी ठरले.

मराठा समाज हा एकमेव असा समाज आहे,कि ज्याचं सामाजिक,शैक्षणीक मागासलेपण घटनेच्या आधीन राहुन माजी न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाने राज्यभर प्रत्यक्ष भेटी देऊन पुराव्यासह सिद्ध केलेले आहे.असा सर्वे इतर कोणत्याही समाजाचा झालेला नाही.एकमेव मराठा समाजाचा झालेला आहे हा इतिहास कोणीही खोडू शकत नाही.

 केंद्र सरकारने एका रात्रीत निर्णय घेऊन अनेक नवे कायदे अंमलात आणुन अनेक गोष्टी साध्य केल्या.परंतु गेली ४० वर्षांहून अधिक काळ न्यायप्रविष्ठ मार्गाने आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा समाजाला दुय्यम वागणूक देऊन मराठा तरुणांचे भविष्य अंधारात लोटणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,या देशात पर्यायाने महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा "रक्तरंजित इतिहासाची पुनरावृत्ती" घडणार यात काहीच शंका नाही...

महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वभुमिवर तातडीच्या एका बैठकीचे आयोजन केले,आणि त्यामध्ये नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणार असल्याचे समजते.वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्षे आयोगावर आयोग नेमुन मराठा समाजाची घोर फसवणूक तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी केलीच आहे.त्यामुळे आजची घोषणा ही काही मराठ्यांना नवी नाही.

आता हे आयोगासाठी माणसे शोधणार,मग आयोग सर्वे सुरू करणार आणि ते ही महाभयंकर कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये.आणि मग आयोगातील काही लोक अचानक सुट्टिवर जाणार,अचानक कोणी तरी राजीनामा देणार,सर्वे चालू असताना निवडणूका येणार,मग निवडणूकीत "मराठा आरक्षण" हा प्रचाराच्या आणि जाहिरनाम्याच्या अजेंड्यावर असणार.सत्तांतर झाले कि आरक्षणाचा विषय शुन्यावर येणार,जर तसं झालं नाही,तर तांत्रीक अडचणीमध्ये पुन्हा मराठा आरक्षण अडकणार...

आणि मग पुन्हा "ये रे माझ्या मागल्या...!" 

गेली अनेक वर्षे हेच होत आले आहे,

आणि यापुढे हि हेच होत राहणार...

परंतु मराठे आता प्रचंड जागरुक झाले आहेत, आयोगाची स्थापना करण्यापेक्षा, राज्य सरकारने स्वत:कडे असणाऱ्या अधिकारांचा वापर करुन मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला पाहीजे,आणि सारथी सारखी महत्वाकांक्षी योजना बंद पाडण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा तिला अधिक भक्कम करण्याचा तसेच आण्णासाहेब पाटील महामंडाळासाठी देखिल प्रयत्न केल्यास मराठा समाजातील तरुण व विद्यार्थ्यांना थोडा बहूत का होईना पण फायदा होऊ शकतो याकडे राज्य सरकारने विशेष लक्ष द्यायला पाहिजे.

आणि येणाऱ्या पुढील काळात उरलेल्या न्यायालयीन वा अन्य पर्यायांचा योग्य विचार करून मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत अशी तमाम मराठा समाजाची इच्छा आहे.आणि विरोधकांनी देखिल केवळ विरोधाला विरोध हे सुत्र न अवलंबता गेल्या अनेक वर्षांचा मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.अन्यथा या महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या "नक्षली चळवळी" जन्म घेतील आणि याची संपुर्ण जबाबदारी ही केंद्र व राज्यसरकारला घ्यावी लागेल.

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला जाऊच शकत नाही या करीता सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाचा विषय हा संवेदनशिलतेने हाताळला पाहीजे,कारण "मराठे स्वत:चे आत्मबलिदान देऊ शकत असतील तर ते व्यवस्थेचे देखील जीव घेऊ शकतात..."

लेखक : - तरुण,अभ्यासू ,निर्भिड सामाजिक कार्यकर्ते, मराठा आरक्षण चळवळीतील समन्वयक व मराठा युवा फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन चंद्रकांत शिंदेपाटील.