पुणे, दि.४ : - कोरोना महामारीने समाजातील सर्वच घटकांना मोठा फटका बसलेला आहे. जनतेच्या वेगवेगळ्या गंभीर प्रश्नासाठी आवाज उठवणारी प्रसिद्ध सामाजिक संघटना "छावा स्वराज्य सेना" आता महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या मदतीला धावून आली आहे.
काही खासगी शिक्षण संस्थाकडून विद्यार्थ्यांच्या फी वसुलीसाठी जो तगादा लावण्यात येत आहे, या विरोधात छावा स्वराज्य सेनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. दरम्यान याच पार्श्वभूमिवर छावा स्वराज्य सेनेचे पदाधिकारी गुरुवार दिनांक 4 मार्च रोजी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली व फी वसुली गंभीर प्रश्नासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या चर्चेदरम्यान शिक्षण सम्राटांनीही फी मध्ये सवलत द्यावी, जे काही अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आले आहे ते शिक्षण व्यवस्थापनाने त्वरित माफ करावे अशी मागणी छावा स्वराज्य सेनेने केली. विद्यार्थांना वर्षभरात ज्या ॲक्टिव्हिटींचा लाभ घेता आला नाही त्याचे शुल्क माफ करावे. यासाठी शासन पातळीवर अद्यादेश काढण्याची काय आवश्यकता? असे मत वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केले.
दरम्यान सदर निवेदनाची प्रत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनाही सुपूर्द करण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या धामधुमीत वेळात वेळ काढून शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी भेट दिल्याबद्दल छावा स्वराज्य सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले.
यावेळी डी. वाय. पाटील. महाविद्यालय पिंपरी येथील व्यवस्थापनाच्या फी वसुलीसंदर्भातही वर्षा गायकवाड यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने डी. वाय. पाटील महाविद्यालय फी वसुलीसाठी तगादा लाऊ शकत नाही व कोणत्याही विद्यार्थ्याला परिक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष वेधण्यात आले.
यावेळी वर्षा गायकवाड यांनी पुणे विभाग शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याशी छावा स्वराज्य सेनेच्या पदाधिकार्यांशी भेट घालून दिली व निवेदनासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले. याच चर्चेदरम्यान अतिरिक्त शुल्क वसुलीविरोधात उच्च न्यायालयात शासनाने दाद मागितली असल्याचे टेमकर यांनी सांगितले. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयासंदर्भात पुणे विभाग शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकीरडे यांच्याकडे निवेदन सुपूर्द करण्यात येणार आहे. या संबंधित लवकरच योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन छावा स्वराज्य सेनेला देण्यात आले.
"फी वसुलीबाबत जर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, तर छावा स्वराज्य सेनेच्यावतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे व या आंदोलनास महाराष्ट्रातील सर्व सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविण्याचे" आवाहन छावा स्वराज्य सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राम घायतिडक पाटील यांनी केले आहे.
वर्षा गायकवाड यांना निवेदन देतेवेळी छावा स्वराज्य सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राम घायतिडक पाटील, प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पडवळ, प्रदेश संघटक विवेक अत्रे, पुणे जिल्हा आयटी प्रमुख सुलतान बागवान, नितीन पवार उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment